मोठी बातमी! मदराशांतील शिक्षकांच्या पगारात तिप्पट वाढ, मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय

विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. असे असताना राज्य सरकारकडून मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारने मदरशांतील शिक्षकांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

madrasa teachers salary tripled by maharashtra government (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : ABP

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक (Vidhan Sabha Election 2024) लक्षात घेता राज्य सरकारकूडन अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान, मुस्लीम मतांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government Decision 2024) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांमधील शिक्षकांचा पगार थेट तिप्पट केला आहे. राज्यभरातील मदराशांतील शिक्षकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव मंजूर

गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मदरशांत शिकविणाऱ्या शिकक्षांच्या पगारात वाढ करावी, असा ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र सरकारने मान्य केला. आगामी विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. असे असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला महत्त्व आले आहे. मुस्लीम मतांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. 

राज्य सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला? 

राज्य सरकारने मदरशातील शिक्षकांचा पगार वाढवला आहे. सोबतच मौलाना आझाद मायनॉरिटी फायनॅन्शियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या निधीतही वाढ केली आहे. हा निधी अगोदर 700 कोटी रुपये होता. आता तो 1000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. 

शिक्षकांच्या पगारात किती वाढ झाली? 

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार मदरशातील शिक्षकांच्या पगारात जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. अगोदर DEd पर्यंत शिक्षण झालेल्या शिक्षकांना प्रतिमहिना 6000 रुपये पगार होता. आता नव्या निर्णयानुसार हा पगार 16000 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच माध्यमिक स्तरावर शिकविणाऱ्या शिकक्षांचा पगार अगोदर प्रतिमहिना 8000 रुपये होता. आता हाच पगार 18000 रुपये करण्यात आला आहे. मदरशांतील शिक्षकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्हाला मुलांना शिकवण्यासाठी आणखी संधी उपलब्ध होईल, अशी प्रतिक्रिया या शिकक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वेगवेगळ्या गटाचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारने वेगवेगळे निर्णय घेतले आहेत. ओबीसी, मराठा, आदिवासी समाजाची मते मिळावीत म्हणूनही काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :