Gadchiroli News : गडचिरोली पोलीस दलातील 416 रिक्त पदं भरण्यासाठी गृह विभागाची मंजुरी
Maharashtra Gadchiroli News : गडचिरोली पोलीस दलातील 416 रिक्त पदं भरण्यासाठी गृह विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या पाठपुराव्याला मोठं यश मिळालं आहे.
Gadchiroli News : गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलातील (Gadchiroli Police Force) 416 रिक्त पदं तातडीनं भरण्यासाठी गृह विभागानं मंजुरी दिली आहे. गृह विभागाकडून तसे आदेश जारी करण्यात आले असून थेट पोलीस (Police) घटक स्तरावरून ही पदं भरण्याचे निर्देश गडचिरोलीच्या पोलीस अधिक्षकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळं जिल्ह्यातील पोलीस भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेक तरुण आणि तरुणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला मोठं यश मिळालं आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक पोलीस पदं रिक्त असूनही ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात नव्हती, नुकत्याच केलेल्या गडचिरोली दौऱ्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पोलीस भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या काही तरुण तरुणींनी ही बाब लक्षात आणून दिली होती. त्यावेळी त्यांनी ही बाब राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देऊन हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे अशवस्त केलं होतं.
त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर, गृह विभागानं ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यासंदर्भात शासन आदेश देखील निर्गमित केले आहेत. यानुसार 150 पोलीस शिपाई, 161 पोलीस शिपाई चालक आणि 105 सशस्त्र पोलीसांची रिक्त पदं तातडीनं भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ही पदं तातडीनं भरण्याची गरज लक्षात घेऊन ही पदं भरण्याची प्रक्रिया थेट पोलीस घटक स्तरावरून राबवण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.
गडचिरोलीच्या पोलीस अधिक्षकांच्या आस्थापनेवरील रिक्त 311 पदं म्हणजे, (150 पोलीस शिपाई आणि 161 पोलीस शिपाई चालक) आणि समदेशक तसेच राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13, देसाईगंज, गडचिरोली येथील रिक्त असलेली 105 अशी 416 पदं भरण्यात येणार आहेत. ही पदं भरण्याची प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती आणि तंत्रज्ञान) शासन निर्णय क्रमांक 3 यातून वगळून ही पदं टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल यांच्यामार्फत न राबवता थेट पोलीस घटक स्तरावरून राबवण्यासाठी विशेष बाब म्हणून शासनानं मान्यता दिली आहे.
ही प्रक्रिया फक्त यावेळी करण्यात येणाऱ्या पद भरतीसाठीच राहील असंही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या निर्णयाचा मोठा फायदा स्थानिक आदीवासी तरुण तरुणींना होणार आहे. जिल्ह्यातील पोलीस दल अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीनं टाकलेलं हे एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
