Maharashtra Elections 2022 : 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
Maharashtra Elections 2022 : राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असून 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणूकीची प्रक्रीया 20 जुलैपासून सुरु होणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार 20 जून रोजी जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणार असून लगेच 22 ते 28 जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरायची आहेत. पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहे.
अ वर्गातील ६ नगरपरिषदा-
भुसावळ (bhusaval)
बारामती (baramati)
बार्शी (barshi)
जालना (jalana)
बीड (Beed)
उस्मानाबाद
ब वर्गातील २८ नगरपरिषदा-
मनमाड
सिन्नर
येवला
दौंडाईचा- वरवाडे
शिरपूर- वरवाडे
शहादा
अंमळनेर
चाळीसगाव
कोपरगाव
संगमनेर
श्रीरामपूर
चाकण
दौंड
कराड
फलटण
इस्लामपूर
विटा
अक्कलकोट
पंढरपूर
अकलूज
जयसिंगपूर
कन्नड
पैठण
अंबेजोगाई
माजलगाव
परळी-वैजनाथ
अहमदपूर
अंजनगाव- सुर्जी
क वर्गातील नगरपरिषदा-
कोल्हापूर-
कुरुंदवाड
मुरगुड
वडगांव
औरंगाबाद-
गंगापूर
क वर्गातील
(नाशिक)
चांदवड
नांदगाव
सटाणा
भगूर
(जळगाव)
वरणगांव
धरणगाव
एरंडोल
फैजपूर
पारोळा
यावल
(अहमदनगर)
जामखेड
शेवगाव
देवळाली प्रवरा
पाथर्डी
राहता
राहुरी
(पुणे)
राजगुरु नगर
आळंदी
इंदापूर
जेजुरी
सासवड
शिरुर
(सातारा)
म्हसवड
रहिमतपूर
वाई
(सांगली)
आष्टा
तासगाव
पलूस
(सोलापूर)
मोहोळ
दुधनी
करमाळा
कुर्डुवाडी
मैंदर्गी
मंगळवेढा
सांगोला
(कोल्हापूर)
गडहिंग्लज
कागल
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, राज्य सरकारने मध्यस्थी करावी : नाना पटोले
राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत. भाजपप्रणीत नवीन सरकारने तात्काळ यात लक्ष घालून मध्यस्थी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत . हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली. कोर्टाने इम्पिरिकल डाटा मागितला परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा देण्यास नकार दिला. केंद्रातील भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये हीच भूमिका कायम आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
