शिक्षण विभागाच्या सर्वेमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनासाठी 83.13 टक्के शाळा तयार
83.13 टक्के शाळांनी 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करणे शक्य होईल,असे मत मांडले आहे. तर सर्वेक्षण केलेल्या शाळांमध्ये 16.87 शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापन शक्य होणार नसल्याचं मत नोंदविले आहे.
मुंबई : शिक्षण विभागाने दहावी परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे मूल्यपामन नेमके कसे करावे? अकरावी प्रवेश नेमका कोणत्या निकषांवर द्यावा याबाबत विचार विनिमय सुरू आहे. यामध्ये राज्यातील दहावीचा वर्ग असलेल्या विविध शाळांचा आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे. यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणात ज्याप्रकाराची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामध्ये 83.13 टक्के शाळांनी 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करणे शक्य होईल,असे मत मांडले आहे. तर सर्वेक्षण केलेल्या शाळांमध्ये 16.87 शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापन शक्य होणार नसल्याचं मत नोंदविले आहे.
तर दुसऱ्या सर्वेक्षणात 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेतली जावी का? जेणेकरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेत मिळलेल्या गुणांच्या आधारे अकरावी प्रवेश दिला जाऊ शकेल. यामध्ये 65.58 टक्के विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा घ्यावी असे मत मांडले असून 34.42 टक्के विद्यार्थ्यांनी 11 प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षेला नकार दिलाय. आतापर्यंत राज्यात 2,73,935 विद्यार्थ्यांनी आपले अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परिक्षेबाबतचे मत नोंदविले आहे. तर राज्यातील 19,158 शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापणाबाबत आपले मत या सर्वेक्षणात मांडले आहे. हे सर्वेक्षण अजूनही सुरू असून राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना व शाळांना 11 मे पर्यंत या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन आपले मत मांडण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या बाबत अधिकृत निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेतला जाणार आहे.
प्रस्तावित 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा कशी असणार ?
प्रस्तावित सीईटी परीक्षा OMR (ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन) पध्दतीने घेतली जाणार.
सदर परीक्षा ही सर्व विषयांची मिळून 100 गुणांची असेल व त्यासाठी एकच पेपर असणार.
या सीईटी परीक्षेचा कालावधी ठरवताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेप्रमाणे 2 तासांचा वेळ दिला जावा, अशाप्रकारचे नियोजन शिक्षण विभागाकडून विचारात आहे.
अकरावी प्रवेशासाठी ही सीईटी परीक्षा राज्यभरात ऑफलाइन पद्धतीने जुलै महिन्यात किंवा राज्यातील कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर शाळेच्या ठिकाणी घेण्याचे नियोजन असल्याच शिक्षण विभागकडून सांगण्यात येत आहे.