राज्यावर भीषण पाणीटंचाईचं सावट, जलाशयांमध्ये केवळ 13 टक्के पाणीसाठा शिल्लक

राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ 13 टक्के साठा शिल्लक राहिल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या तरी काही विभागामध्ये भयानक स्थिती आहे.

मुंबई  : दुष्काळामुळे राज्यावर भीषण पाणीटंचाईचे सावट पसरले आहे. राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ 13 टक्के साठा शिल्लक राहिल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे.  दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या तरी काही विभागामध्ये भयानक स्थिती आहे. औरंगाबाद विभागात केवळ 2.86 टक्के पाणीसाठा राज्यातील जलाशयात 27 मे 2019 अखेर 13.1 टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 23.14 टक्के साठा होता. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीचा तुलनात्मक पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. सर्वाधिक जलसाठा कोकण विभागात 33.69 टक्के इतका उपलब्ध आहे. तसेच पुणे विभागात 12.6 टक्के, नाशिक विभागात 13.29 टक्के, अमरावती विभागात 20.1 टक्के, नागपूर विभागात 8.85 टक्के आणि औरंगाबाद विभागात केवळ 2.86 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. राज्यात 6209 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा राज्यात 27 मे 2019 अखेर एकूण 6209 टँकर्सद्वारे 4920 गावे आणि 10506 वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यात औरंगाबाद विभागातील सर्वाधिक 2286 गावे आणि 785 वाड्यांना 3233 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर नाशिक विभागात 1066 गावे आणि 4020 वाड्यांना 1377 टँकर्स, पुणे विभागात 853 गावे आणि 4958 वाड्यांना 1000 टँकर्स, अमरावती विभागात 401 गावांमध्ये 424 टँकर्स, कोकण विभागात 274 गावे आणि 743 वाड्यांना 125 टँकर्स आणि नागपूर विभागात 40 गावांना 50 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. राज्यात शेळ्या-मेंढ्यांसह मोठ्या व लहान जनावरांसाठी दीड हजार चारा छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेचार हजार कोटींच्या मदतीचे वाटप करण्यासह विद्युत शुल्कात सवलत, शैक्षणिक शुल्क माफी, कर्जवसुलीस स्थगिती अशा सर्व आघाड्यांवरील उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. राज्यातील 28 हजार 524 गावांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्यातील 17 हजार 985 गावांना दुष्काळी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित 10 हजार 539 गावांना इतर आठ सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. वर्ष 2018 ची लोकसंख्या व पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. टँकर मंजुरीचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना व चारा छावणी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व चारा छावणी मंजूर करण्यात येते. दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा आणि पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 1501 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये 8 लाख 94 हजार 495 मोठी आणि 1 लाख 9 हजार 919 लहान अशी एकूण 10 लाख 4 हजार 684 जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून मोठ्या जनावरांना प्रतिदिन 100 रुपये तर लहान जनावरांना प्रतिदिन 50 रुपये देण्यात येत आहेत.