राज्यासमोरचा मोठा प्रश्न, 'अनलाॅक की लाॅकडाऊन?'

एकीकडे वाढती रुग्णसंख्या आणि दुसरीकडे अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे स्थानिक पातळीवर अनेक भागांमध्ये पुन्हा पुन्हा लाॅकडाऊनचे प्रयोग सुरू झालेत. या प्रयोगामुळे पुन्हा एकदा व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण बिघडू लागले आहे. रोजगारांवर गदा आली आहे. उद्योगधंदे अडचणीत आले आहेत. राज्यासमोर लाॅकडाऊन की अनलॉक असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

उस्मानाबाद : राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दोन लाखांच्या पुढे गेली आहे. काल दिवसभरात सात हजार नव्या रुग्णांची भर पडली. एकीकडे वाढती रुग्णसंख्या आणि दुसरीकडे अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे स्थानिक पातळीवर अनेक भागांमध्ये पुन्हा पुन्हा लाॅकडाऊनचे प्रयोग सुरू झालेत. या प्रयोगामुळे पुन्हा एकदा व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण बिघडू लागले आहे. रोजगारांवर गदा आली आहे. उद्योगधंदे अडचणीत आले आहेत. राज्यासमोर लाॅकडाऊन की अनलॉक असा प्रश्न उभा राहिला आहे. कोरोनाचा सामना सर्वांनी एकत्र येऊन करायला हवा याबद्दल मतभेद असू शकत नाही. पण कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी लाॅकडाऊन हा पर्याय कसा? याबद्दल सगळ्यांच्याच मनात प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. पुर्वीच्या लाॅकडाऊन काळाचा उपयोग करून घेऊन आरोग्य व्यवस्था सुधारणे हाच एकमेव पर्याय होता. आजही तोच पर्याय आहे. परंतु तो पर्याय टाळून महाराष्ट्रात सर्वत्र पुन्हा एकदा लाॅकडाऊन सुरू झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा आर्थिक गाडा पुन्हा एकदा रूतू लागला आहे. उत्पादनही सुरू होईना आणि व्यापारी होईना याचा शेवट राज्य सरकारवरच परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष राम भोगले यांच्या मते पहिले 72 दिवसाचे लॉकडाऊन झाले तेव्हा सरकारने योग्य त्या आरोग्यव्यवस्था उपाययोजना करायला हव्या होत्या. सरकारला तेव्हाच कळले होते की हजारो लोक पॉझिटिव्ह निघतील. पण प्रशासनाने त्याप्रमाणे विलगीकरण केंद्र निर्माण केली नाहीत. त्यामुळे आता कोरोनाची भीती दाखवून पुन्हा लाॅकडाऊन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार आणि प्रशासन आपले अपयश झाकण्यासाठी पुन्हा पुन्हा लाॅक डाऊन करत आहेत. उस्मानाबादच्या व्यापार महासंघाचे अध्यक्ष संजय मंत्री यांना ‘मास्क, पीपीई कीट पासून वेंटिलेटर पर्यंत सर्व आरोग्य सुविधा हळूहळू उपलब्ध झाल्यात. तरीही सरकार आणि प्रशासन लॉकडाउनच्या का मागे लागलं आहे’ असा प्रश्न पडला आहे. लाॅकडाऊनमुळे देश कोरोना मुक्त होणार असेल तर त्यास स्थानिक व्यापाऱ्यांची तयारी आहे. सरकार आणि प्रशासनाने लाॅकडाऊनमुळे देश कोरोना मुक्त होण्याची हमी द्यावी. संजय मंत्री यांच्या मते लाॅकडाऊन मुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढेल. सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे लाॅक डाऊन न करता नियमांचं पालन करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीत रेल्वे उपलब्ध नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, कारखाने, बांधकाम व्यवसाय, दुकाने धंदे बंद आहेत. परप्रांतीय कामगार गावी गेले आहेत. स्थानिक कामगारांना जाण्यावर निर्बंध आले आहेत. अनेक वस्तूंच्या मागणीत प्रचंड घट आहे. नवे उत्पादन होत नसल्याने उत्पादन ठप्प आहे. अनलाॅकनंतर काही व्यवसाय जूनमध्ये पूर्वपदावर आले होते. पण लाॅकडाऊन वाढविल्यामुळे पुन्हा व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे वीज बिल कामगारांचा पगार दुकानाचे भाडे तर द्यावेच लागेल नियोजनबद्ध पद्धतीने लॉकडाऊन राहून ही दुकाने चालू ठेवावीत असे मत व्यापारी व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकार समोरचा प्रश्न गहन होत चालला आहे. राज्यातली कोरोना रूग्णांची संख्या दोन लाखाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. काल एकाच दिवशी सात हजाराहून अधिक रूग्ण संख्या आढळून आली. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या प्रशासनाने पुन्हा लाॅकडाऊन सुरु केले आहे. अनेक शहर आणि जिल्ह्यात रोज नवे रुग्ण आढळत असल्याने लाॅकडाऊन, संचारबंदी आणि इतर निर्बंध लागू करण्यास सुरुवात झाली आहे. संसर्ग वाढू नये यासाठी सरकारतर्फे ही पावले उचलली जात असली तरी यामुळे राज्याचे अर्थकारण अधिकाधिक बिघडत चाललं आहे. या निर्बंधांमुळे उद्योग सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत. लोकांच्या रोजगारावर गदा आली आहेत. दोन महिन्यांहून अधिक काळ लॉकडाऊन असतानाही संसर्ग थांबू शकलो नाही तर आता चार दिवस, सात दिवस, दहा दिवस संचारबंदी आणि निर्बंध यामुळे रुग्ण वाढ थांबेल का? असा प्रश्न कामगारांपासून व्यावसायिकांपर्यंत सगळे जण विचारत आहेत.