न्यायालयाचा निकाल वाचा अन् संभ्रम दूर करा; ठाकरे गटाची कार्यकर्त्यांसाठी भन्नाट आयडीया

Chhatrapati Sambhaji Nagar : कार्यकर्त्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत संभ्रम तयार होऊ नये, मनात चलबीचल होऊ नये म्हणून या प्रती देण्यात आल्या आहेत. 

न्यायालयाचा निकाल वाचा अन् संभ्रम दूर करा; ठाकरे गटाची कार्यकर्त्यांसाठी भन्नाट आयडीया

Chhatrapati Sambhaji Nagar : शिवसेनेच्या बंडखोरीनंतर दोन्ही गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान यावर काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने निकाल दिला होता. मात्र या निकालावरून बराच काही संभ्रम होता. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मनात या निकालावरून कोणतेही संभ्रम राहू नयेत यासाठी ठाकरे गटाकडून कार्यकर्त्यांना न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रत देण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर शिवसेना ठाकरे गटाच्या शाखेचा 38 वा वर्धापन दिन आज साजरा करण्यात आला. दरम्यान याच कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील महत्वाच्या मुद्द्याची प्रत देण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालचा परिणाम होऊ नये, मनात चलबीचल होऊ नये म्हणून या प्रती देण्यात आल्या आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे

मुद्दा क्रमांक 119: विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमाच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी 03 जुलै 2022  भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.

मुद्दा क्रमांक 121 : दिनांक 4 जुलै 2022 रोजी विधानसभा सभागृहात घेतलेल्या बहुमत चाचणीच्या वेळी शिवसेनेचा पक्ष आदेश मोडणाऱ्या आमदारावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

मुद्दा क्रमांक 122 : दिनांक 21 जून 2022 रोजी उपाध्यक्षसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड झाल्याच्या ठरावावर अध्यक्षांनी कोणतीही शंका घेतली नाही. ठरावावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून सही केली होती आणि प्रतोद व गटनेते निवडायचे सर्वाधिकार 2019 साली उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा देखील ठराव करण्यात आला होता. याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना या राजकीय पक्षाकडून पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळेच उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची एकनाथ शिंदे यांच्या जागी केलेली वैध ठरते.

मुद्दा क्रमांक 123: दिनांक 22 जून 202 रोजी केलेल्या ठराव हा विधिमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. तो अध्यक्षांनी कोणतीही शहानिशा केली नाही, राजकीय पक्षाच्या इच्छे विरोधात घटनेच्या परिशिष्ट 10 च्या अगदी विरुद्ध होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली निवड ही अवैध ठरते.

मुद्दा क्रमांक 150: निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निर्णय घेऊ नये, आयोगाने संघटनेतील बहुमत घटना किंवा इतर चाचण्यांचा देखील आधार घ्यावा.

मुद्दा क्रमांक 155 : या गटाला पक्ष चिन्ह मिळाले आहे व ते अध्यक्षांकडून अपात्र झाले असतील आणि जे सदस्य सभागृहाचे सदस्य म्हणून कायम असतील त्यांना निवडणूक चिन्ह आदेश व तत्सम कायद्यामधील प्रक्रिया अनुसरून त्यांच्या गटासाठी नवीन चिन्ह घ्यावे लागेल.

मुद्दा क्रमांक 164 : घटनेच्या दहाव्या परिशिष्ट मधून परिच्छेद तीन हटविण्याचा अपरिहार्य परिणाम असा आहे की, अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांना पक्ष फुटीचा आधार घेत बचाव उपलब्ध नाही. राजकीय पक्षात किंवा विधिमंडळ पक्षात फूट पडलेल्या प्रकरणांमध्ये जिथे दोन्ही गटांनी इतर गटातील सदस्यांवर अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केल्या आहेत अशा कोणत्याही गटाला तेच मूळ पक्ष आहेत असा बचाव करता येणार नाही. ज्या संरक्षणाचा लाभ त्या गटांना हवा आहे तो सध्याच्या दहाव्या अनुसूची मध्ये उपलब्ध नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या: