Indian Citizens Residing Illegally In US : ट्र्रम्प सरकार 18 हजार अवैध भारतीयांना हद्दपार करणार; व्यापार युद्धाच्या भीतीने केंद्र सरकारचा सुद्धा मोठा निर्णय!
Indian Citizens Residing Illegally In US : यूएस सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये 3,86,000 लोकांना H-1B व्हिसा मंजूर करण्यात आला, त्यापैकी सुमारे तीन चतुर्थांश भारतीय नागरिक आहेत.
Indian Citizens Residing Illegally In US : अमेरिकेत बेकायदेशीर 18 हजार भारतीयांना (Indian Citizens Residing Illegally In US) ट्रम्प सरकार हद्दपार करणार आहे. अमेरिकन वेबसाइट ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, त्यांच्याकडे अमेरिकन नागरिकत्व नाही आणि नागरिकत्व मिळवण्यासाठी योग्य कागदपत्रेही त्यांच्याकडे नाहीत. अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी व्यवहार करणाऱ्या सरकारी संस्थेने (ICE) गेल्या महिन्यात बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्या सुमारे 15 लाख लोकांची यादी तयार केली होती. या यादीत 18 हजार भारतीयांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, भारत सरकार अमेरिकेत बेकायदेशीर राहणाऱ्या सर्व नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना परत आणण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनासोबत काम करण्यास तयार आहे. कायदेशीर नागरिकांच्या मुद्द्याचा H-1B व्हिसा आणि विद्यार्थी व्हिसा सारख्या कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ नये अशी भारताची इच्छा आहे. यूएस सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये 3,86,000 लोकांना H-1B व्हिसा मंजूर करण्यात आला, त्यापैकी सुमारे तीन चतुर्थांश भारतीय नागरिक आहेत.
अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांमध्ये 3 टक्के भारतीय
अमेरिकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या बाबतीत भारताची स्थिती अत्यंत किरकोळ असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. यूएस कस्टम्स आणि बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटानुसार, 2024 मध्ये केवळ 3 टक्के अवैध स्थलांतरित भारतीय नागरिक होते. मेक्सिको, व्हेनेझुएला आणि ग्वाटेमाला या लॅटिन अमेरिकन देशांचा यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहे.
2 लाख 20 हजार भारतीय अमेरिकेत अवैध राहत असल्याचा अंदाज
अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येबाबत कोणतीही माहिती नाही. मात्र, गेल्या वर्षी होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या अहवालात 2022 पर्यंत सुमारे 2 लाख 20 हजार भारतीय अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालात अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांची संख्या 100 दशलक्षांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामध्ये भारतातून येणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांची संख्या सुमारे 7 लाख 25 हजार असू शकते.
ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध कार्यकारी आदेश जारी केला
अवैध स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याबरोबरच, सोमवारी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करण्याचा कार्यकारी आदेशही जारी केला आहे. कार्यकारी आदेश हे राष्ट्रपतींनी जारी केलेले आदेश असतात. त्यांचा आदेश हा कायदा बनतो ज्याला काँग्रेसच्या संमतीची आवश्यकता नसते. काँग्रेस या गोष्टी मागे घेऊ शकत नाही. मात्र, त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. देशात बेकायदेशीर प्रवेश तात्काळ थांबवला जाईल आणि लाखो अवैध स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सरकार सुरू करेल. तेव्हापासून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांचा जीव धोक्यात आला आहे.
अमेरिकेत 150 वर्षांसाठी जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्दबातल
यूएस संविधानातील 14 वी घटनादुरुस्ती मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची हमी देते. हा कायदा अमेरिकेत 150 वर्षांपासून लागू आहे. ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीरपणे किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व नाकारण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्माने नागरिकत्व मिळाले आहे. मात्र, या आदेशाच्या तारखेपासून 30 दिवसांनी अमेरिकेत जन्मलेल्यांनाच तो लागू होईल, असे ट्रम्प यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेतील भारतीयांच्या येणाऱ्या पिढ्या त्याच्या कक्षेत असतील.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
