मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार, सानुग्रह अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्याची शक्यता

राज्य सरकारने घोषित केलेल्या सानुग्रह अनुदानाचा पहिला हप्ता आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बटन दाबून वितरित केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Feature Photo

मुंबई : राज्यात कांद्याचे (Onion) दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला होता. मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ बळीराजावर आली होती. परिणामी 2023 या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा  पहिला हप्ता देण्याची शक्यता आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting)  होणार असून या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य सरकारने घोषित केलेल्या सानुग्रह अनुदानाचा पहिला हप्ता आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बटन दाबून वितरित केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  प्रति क्विंटल 350 रुपये प्रमाणे 200 क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून तीन लाख शेतकऱ्यांना जवळपास 465 कोटींच सानुग्रह अनुदान वितरित करण्याची शक्यता आहे.  काही शेतकऱ्यानी ऑफलाईन अर्ज केल्याने त्यांना दुसरा हप्त्यामध्ये सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याकरिता वित्त विभागाने पणन विभागास 465 कोटी 99 लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. ऑगस्ट महिन्यात अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कांदा अनुदानासाठी 31 लाख पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करुन ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येणार आहे तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेल्या जिल्ह्यात नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीडचा समावेश आहे. तर, प्रति जिल्हा 10 कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेल्या जिल्ह्यात नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

कांदा निर्यात शुल्कचा दरांवर परिणाम

 भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. जगाच्या बाजारात भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी असते. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. पण सरकारनं अचानक निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं जगाच्या बाजारात शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना कांदा विकायचा असेल तर अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळं याचा परिणाम देशात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी दरात घसरण होईल, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल.