पेट्रोल दरात घट नाही, लोडशेडिंग नाही, मास्क सक्तीही तूर्तास पुढे ढकलली; मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय काय?
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली असून त्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई: राज्यात सध्या लोडशेडिंग करण्यात येणार नाही, तसेच मास्क सक्तीही तूर्तास पुढे ढकलली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली असून त्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पेट्रोलच्या किमतीत घट नाही
राज्य सरकारकडून पेट्रोलवरचा व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. पण आजच्या मंत्रिमंडळात यावर कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचं राज्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. त्यामुळे सध्यातरी सामान्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही.
अतिरिक्त उस प्रश्नी अनुदान देणार
राज्यात अतिरीक्त उस निर्माण झाल्याने राज्य सरकार अनुदान देणार आहे. मराठवाड्यात अतिरिक्त उतापादन झाल्याने 25 लाख मेट्रीक टन उस पडून आहे. रिकव्हारी रेट 10 टक्क्यांच्या खाली असेल तर 200 रुपयांच अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर उस वाहतुक 50 किलोमिटरपेक्षा जास्त असल्यास प्रती किलोमिटर पाच रुपये अनुदान मिळणार आहेत.
राज्यात सध्या लोडशेडिंग नाही
राज्यातील लोडशेडिंगवर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभाग संलग्न महामंडळांबाबत निर्णय
- महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ-- 50 कोटींच्या भागभांडवलावरुन 100 कोटींपर्यंत वाढ
- अण्णाभाऊसाठे महामंडळ-- 300 कोटींवरुन 1000 कोटींचे भागभांडवल
- संत रोहीदास चर्मकार महामंडळ - 300 कोटी वरुन 1000 कोटी वाढ
- दिव्यांग महामंडळ - 50 कोटी वरुन 500 कोटी भागभांडवल वाढ
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी "सौर उर्जा कुंपणाचा" समावेश.
(वन विभाग) - देशातील पहिल्याच महाराष्ट्र जनुक कोष (Maharashtra Gene Bank) प्रकल्पास मान्यता (वन विभाग)
- येरवडा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत पदनिर्मिती (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
- पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्रिम देणार (गृह विभाग)
- विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व सवलतींचा, इतर लाभांचा सर्वकष अभ्यास करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीच्या शिफारशी. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- गळीत हंगाम २०२१-२०२२ मधील अतिरिक्त उस गाळप करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती वाहतूक उतारा व साखर उतारा घट अनुदान देण्यास मान्यता (सहकार विभाग)
- अठरा तालुक्यातील कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान ( उच्च व तंत्रशिक्षण)
- सामाजिक न्याय विभागाच्या चार महामंडळांची भागभांडवल मर्यादा वाढविली. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
- राज्यात विविध विभागांत रेडिएशन ओन्कोलॉजी युनिट, कॅथलॅब्स, शस्त्रक्रियागृहे, डायलिसिस यंत्रे स्थापन करणार.
महत्त्वाच्या बातम्या
