Maha Budget 2018: महाराष्ट्राचा संपूर्ण अर्थसंकल्प

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राचा 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला.

मुंबई: राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राचा 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प  विधानसभेत सादर केला.  यात शेतकरी वर्गाची वाढती नाराजी लक्षात घेता, शेती, सिंचन आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसंकल्पात  तरतूद करण्यात आली आहे. पण सरकारी नोकरदारांचं लक्ष लागलेल्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत नेमकी किती रक्कम तरतूद करण्यात आली, हे सांगितलं नाही. "सातव्या वेतन आयोगासाठी बक्षी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल येताच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली आहे", असं मुनगंटीवार म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगत मुनगंटीवार यांनी राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झाल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी आतापर्यंत १३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर राज्यात रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यास शासन कटीबद्ध असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले. यासाठी आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी ३०० कोटी रुपयांची, तर इंदूमिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा  15 हजार 375 कोटींची महसुली तूट असेल.

Maharashtra Budget 2018 Live Update - महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2018

कर आणि महसूल

• राज्यात 5 लाख 32 हजार नवे करदाते
• जीएसटी अंतर्गत 45 हजार कोटी रक्कम प्राप्त झाली
• मुंबई महापालिकेसह इतर पालिकांना ११ हजार कोटी रक्कम दिली गेली.

स्मारकं

• अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद
• लहुजी वस्ताद यांचे पुणे येथे स्मारक उभे करणार
• अहिल्याबाई होळकर यांच्या सन्मानार्थ- सामाजिक सभागृह बांधली जातील - ३० कोटींची तरतूद

नोकरी/रोजगार

• आगामी काळात सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या असल्याने तिथे गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
• स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान आणि इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार -  त्यासाठी 5 कोटी रु.
• 5 लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य.
• www.abpmajha.in
• कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र योजनाआगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार
• रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने 3 कोटी रू. निधी प्रस्तावित

दिव्यांग

• राज्यातील दिव्यांगाना मोबाईल स्टॉल दिले जाणार - २५ कोटींची तरतूद
• वय वर्ष 15-16 पर्यंत दिव्यांगांना प्रतिमाह ८०० ते १००० पर्यंत

www.abpmajha.in अन्नधान्य

• 2017 -18 मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झालं आहे.
• भूपृष्ठभागावरील पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्याने विक्रमी उत्पन्न  झालंय.
• जलयुक्त शिवारसारख्या प्रकल्पांमुळे हे साध्य झालंय.

www.abpmajha.in नवी मुंबई विमानतळ

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या, त्यासाठी विकासकामे सुरु झाली आहेत.
• मुंबई - नवी मुंबई शहरांना जोडणाऱ्या ट्रान्सहार्बर रस्त्याचं काम सुरु झालं आहे.
• www.abpmajha.in

उद्योग/व्यवसाय

• व्यवसाय सुलभतेमुळे राज्यात प्रगती झाली. खासगी उद्योगास चालना मिळून निर्मिती क्षेत्रात वाढ होतेय.
• वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
• विदर्भ, मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रात सूत गिरण्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल..
• www.abpmajha.in
• फिन्टेक धोरणांतर्गत सामायिक सोयीसुविधांसाठी भांडवली सहाय्य देण्यात येईल.
• विजेवर चालणारी वाहनं खरेदी कऱणाऱ्यांना सूट आणि निर्मिती कऱणाऱ्याला विशेष सहाय्य देण्यात येईल.
• सूक्ष्म व लघु उद्योगांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष योजना
• राज्यातील काथ्या उदयोग वाढीसाठी - १० कोटीचा निधी
• हस्तकला उद्योगासाठी - ४ कोटी २८ लाख
• वर्धा इथे मातीकलेचं मंडळ - १० कोटी
• सामूहिक उद्योग प्रोत्साहनासाठी २६२० कोटी

www.abpmajha.in गृह विभागासाठी १३३८५ कोटी - 

• राज्यातील सर्व पोलिस स्टेशन सीसीटीव्हीच्या माध्यामातून नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात येतील- १५० कोटी ९२ लाख
• संबंधित पोलिस ठाणे व न्यायालय समन्वयासाठी - २५ कोटींची तरतूद
• पोलिस स्टेशनमधील ई गव्हर्नन्स योजना – 114 कोटी 99 लाख
• सर्व पोलीस ठाणी CCTV ने जिल्हा पोलीस नियंत्रणला जोडणार- 165 कोटी 92 लाख

महिला

• महिला उद्योजकांकरता विशेष धोरण, ज्यामुळे ९ टक्क्यावरुन २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
• गर्भवती गरीब महिला - ६५ कोंटीची तरतूद
• संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी 20 कोटी रू. निधीची तरतूद.

शेती आणि सिंचन

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्वत शेती हा प्रभावी पर्याय आहे.
• जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांकरता निधी उपलब्ध करुन दिला.
• जलसंपदा विभागाकरता ८२३३ कोटी-अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचं लक्ष्य
• कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ६० कोटी तरतूद
• जलयुक्त शिवार - १५०० कोटी
• www.abpmajha.in
• ८२००० सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत - १३२ कोटी विहीरींसाठी
• मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण. यासाठी 160 कोटीची तरतूद
• सूक्ष्म सिंचन-४३२ कोटी
• कृषी विभागातर्फे वनशेतीस प्राधान्य -  १५ कोटीची तरतूद
• सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटीची तरतूद
• फलोत्पादन अभियानांतर्गत फळबाग लागवड योजना - १०० कोटी
• मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी

कर्जमाफी - ४५.३३ लाख कर्जखातेदारांना लाभ देण्याची मान्यता बॅंकैाना देण्यात आली. ३५.६८ लाख खातेदारांना रकमेचा लाभ दिला.

• ९३,३२२ कृषी पंपाना विद्युत जोडणीसाठी ७५० कोटींची तरतूद
• गोदामाची योजना, तसंच मालवाहतूक जलद वेगाने व्हावी यासाठी एसटीची नवी मालवाहतूक सेवा सुरु कऱण्यात येईल, ज्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
• राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम)
• १४२ कोटी निधी -एसटी बसस्थानकांच्या डागडुजीसाठी उपलब्ध कऱण्यात आलाय..

शिक्षण

• स्कील इंडिया - कुशल महाराष्ट्र योजना : राज्यातील १५ ते २५ वयोगटातील मुलांसाठी कौशल्य प्रदानाचा कार्यक्रम राबवला जातोय.
• स्टार्टअप उदोयगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नविन कार्यक्रम
• परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांसाठी - परदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र सुरु होतंय.
• महाराष्ट्रात 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना होणार
• जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र - ५० कोटी 
• मानव विकास मिशनसाठी ३५० कोटी
• आकांक्षित जिल्ह्यांना १२१ कोटी..
• www.abpmajha.in
• आंतरराष्ट्री दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार - ३६ लाख रुपयांची तरतूद
• विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतन ४००० रुपयापर्यंत वाढवलं
• राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना - मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाखापर्यंत वाढवले - 605 कोटी रू. निधी
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ४०० कोटींची तरतूद
• www.abpmajha.in
• महापुरुषांचे साहित्य सलग उपलब्ध व्हावे यासाठी वेबसाईटची निर्मिती - ४ कोटींची तरतूद
• महानुभाव पंथाचे आद्याप्रवर्तक चक्रधर स्वामी यांच्या नावे अध्यासन केंद्र
• अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू. 13 कोटी निधी
• हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लक्ष रू. निधीची तरतूद.

मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो

• मुंबई मेट्रो - २६६ किमी लांबीचे प्रकल्प - ६७ लाख प्रवासी प्रवास करतील - १३० कोटींची तरतूद
• नवी मुंबई, नागपूर, पुणे - 90 कोटी

रस्ते

• समृद्धी महामार्ग - ग्रिनफिल्ड रेखेला मान्यता. ७०१ किमी लांबी - ९९ टक्के संयुक्त मोजणी पूर्ण, भूसंपादनाची ६४ टक्के प्रक्रिया पूर्ण, डिझाईन प्रगतीपथावर, एप्रिलपासून काम अपेक्षित
• रस्ते विकासासाठी - 10, 828 कोटींची तरतूद
• नबार्डअंतर्गत रस्ते पूल बांधणीसाठी - ३०० कोटी
• www.abpmajha.in
• मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेची क्षमता वाढण्याचे काम हाती
• दुपदरीकरणासाठी - 26,000 कोटींचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
• www.abpmajha.in
• मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना - २२५५ कोटी ४० लाख निधी
• भाऊचा धक्का ते अलिबाग दरम्यान जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरु होणार.

ऊर्जा प्रकल्प

• मिहान प्रकल्पासाठी - ४०६६ कोटींचे सामंजस्य करार झालेत.
• महावितरण कंपनीकरता शासनाच्या भागभांडवलापोटी रक्कम दिली आहेत.
• www.abpmajha.in
• महानिर्मिती कंपनीचे नवीन औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत- त्यासाठी ४०४ कोटींची तरतूद
• घारापुरी लेण्याला प्रथमच वीज पोहोचवली - २२ कोटींचा खर्च झाला
• बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता 40 कोटींची तरतूद
• www.abpmajha.in
• सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत दिवसा शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा - त्यासाठी प्रकल्प सुरु होतोय - ग्रीन सेस फंडातून 375 कोटींचा निधी
• डी आणि डी + उद्योगांसाठी वीजबिलात सवलतीसाठी - ९२६ कोटी

पाणी

• ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन - राज्यातील १५००० लोकसंखा असलेल्या गावासाठी नवीन योजना - ३३५ कोटी
• नागरी पाणीपुरवठा, मलनिसारण यासाठी ७७५० कोटी केंद्राची मदत आहे,  राज्याकडून २३१० कोटींची तरतूद
• मोर्णा नदी अकोल्यातील नदी स्वच्छता मोहीत नागरिकांनी हाती घेतली, त्यांना मदत करण्यासाठी -  २७ कोटी
• सागरी किनारा संवर्धनासाठी ९ कोटी ४० लाख
• www.abpmajha.in

कचरा व्यवस्थापन

•  घनकचरा व्यस्थापनासाठी - १५२६ कोटी
• ओलव्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खताची निर्मितीसाठी अनुदान देण्याचा मानस -  ५ कोटी

स्मार्ट सिटी

• स्मार्ट सिटी अभियानासाठी १३१६ कोटींची प्रस्तावित
• नागरी पायाभूत सुविधांसाठी -   ९०० कोटी तरतूद
• स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. 1 हजार 526 कोटी निधीची तरतूद
• www.abpmajha.in

आरोग्य

• नागरी आरोग्य अभियान - ९६४ कोटी
• गर्भवती गरीब महिला - ६५ कोंटीची तरतूद
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टीस्पेशालविटी रुग्णालय - २० कोटींची तरतूद
• कुपोषणावर  मात करण्यासाठी  - २१ कोटी १९ लाख
• www.abpmajha.in

पर्यावरण

• यंदा १३ कोटी वृक्षलागवडीचं उद्दीष्ट्य
• वनसंरक्षण ५४ कोटी ६८ लाख निधी
• www.abpmajha.in
• पडीक जमिनीवरील वृक्षलागवडीसाठी - ४० कोटी
• वनऔषधीसाठी-५कोटी

आदिवासी विकास

• आदिवासी समाजाच्या पुनरुत्थानासाठी - ८९६९ कोटी ५ लाख
• शामराव पेजे आदिवासी विकास महामंडळ - ११ कोटींची तरतूद

पर्यटन

• कोकणातील कातळशिल्पाच्या माध्यमातून इतिहास दाखवतो, त्याच्या संवर्धनासाठी - त्यासाठी २४ कोटी
• वेंगुर्ला - निवती रॉक - पाणबुडी पर्यटनासाठी उपलब्ध करणार
• गडकिल्ले सीमा निश्चिती करणे, जीआयएससारख्या यंत्रणेद्वारे मॅपिंग करणे, यासाठी - आवश्यक तरतूद
• गणपतीपुळे - येथील विकासासाठी - ७९ कोटींचा विकास आराखडा- यंदा २० कोटीची तरतूद
• www.abpmajha.in
• रामटेक - पर्यटन विकासासाठी १५० कोटींचा विकास आराखडा तयार आहे- यंदा २५ कोटी
• मालवण जलदुर्गास संरक्षित स्मारक घोषित केलंय, त्याच्या संवर्धनासाठी - १० कोटी
• गडचिरोलीत सिरोंच्यात जीवाश्म सापडले, तिथे संग्रहालय होणार- ५ कोटी

साहित्य आणि नाट्य संमेलनासाठी आता ५० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे, तीन कोटी राखून ठेवले आहेत. विविध योजना

• शामाप्रसाद मुखर्जी जनवनविकास योजना - १०० कोटी
• रमाई घरकूल योजना - 700 कोटी
• सरकारी वसतीगृहासाठी 618 कोटी
• www.abpmajha.in
• अल्पसंख्याक योजनांसाठी - ३५० कोटींची तरतूद
• घर/गृह योजनांसाठी - १०७५ कोटी
• ग्रामीण भागांच्या संगणिकीकरणासाठी योजना
• रिक्षाचालक - मालकांसाठी महामंडळ स्थापन होणार - ५ कोटी
• सामाजिक न्याय विकास - 9 हजार 949.22 कोटी

सुधीर मुनगंटीवार यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण ********************** तसंच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता असल्यानं फडणवीस सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. शेतकरी हिताच्या योजनांसाठी अंदाचे 83 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी या घटकाबरोबरच सर्वसामान्य व्यक्ती, नोकरदार आणि व्यापारी या सर्वांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प सादर करु, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. दरम्यान गुरुवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. राज्याच्या कृषी क्षेत्राची वाढ घसरली असून, अर्थव्यवस्थेची वाढही मंदावली असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. कृषी विकासदरात मोठी घट राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट झाल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात 8.3 टक्क्यांची घट झाल्याचं या अहवालात नोंद करण्यात आलं आहे. अपुऱ्या पावसामुळे हा दर घटल्याचं निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी कृषी विकास दर 30.7 टक्के होता. पण यंदा यात मोठी घसरण होऊन, हा उणे 14.4 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच कृषी संलग्न क्षेत्रातही लक्षणीय घट अपेक्षित असल्याचेही अहवातून स्पष्ट झाले आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला दरम्यान, राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. राज्याचं गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्न 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये इतके होतं. पण सरकारने 2 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीत 4,511 कोटीची वित्तीय तूट असल्याचं अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं. संबंधित बातम्या राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट, विकासदरही घटणार