BJP MLA : भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना सुप्रिम कोर्टाकडून दिलासा मिळणार? पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला

भाजपच्या (BJP) बारा निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला आहे. 

Supreme court

नवी दिल्ली : भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना सुप्रीम कोर्टात लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आज सुप्रीम कोर्टात दिवसभर झालेल्या युक्तिवादात सुप्रीम कोर्टाने या कारवाईवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आमदारांचं निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आणि ही निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. भाजपच्या बारा निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला आहे. 

न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर आज ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी राज्य सरकारच्या प्रतिसादासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. मंगळवारी 18 जानेवारी रोजी या संदर्भातली पुढची सुनावणी होणार आहे. निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही हा सभागृहाचा अधिकार असतो असं महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आलं. पण या कारवाईत केवळ आमदारांनाच नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवत कडक टिप्पणी केली.  5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत बारा आमदारांचं निलंबन केलं होतं. त्यानंतरच्या काळात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडलं मात्र या अधिवेशनातही हे निलंबन मागे घेण्यात आलं नव्हतं.

काय आहे प्रकरण?

ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. मात्र अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात या 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार,  अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.  या सर्व सदस्यांचे निलंबन एक वर्षांसाठी करण्यात आलं असून त्यांना मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :