Maharashtra Assembly Session : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी वाऱ्यावर? मदतीच्या घोषणेनंतरही पुरवणी मागणीत तरतूद नाही
Maharashtra Assembly Session : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 13 हजार 600 रुपयांच्या मदतीची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी पुरवणी मागणीत याची तरतूद नसल्याचे समोर आले आहे.
Maharashtra Assembly Session : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये मदत देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आज विधीमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागणीत याची तरतूद करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यभरात पावसानं धुमशान घातलं आहे. अनेक गावा-खेड्यांमध्ये पूरस्थिती उद्भवली असून खेड्यापाड्यांचा संपर्क तुटला आहे. एवढंच नाहीतर मुसळधार पावसानं बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. हजारो हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे.
जुलैमधील पावसामुळे नुकसान झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या पावसात राज्यातील आठ लाख हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेली आहेत. सोयाबीन, कापूस, धान आणि भाजीपाल्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. नांदेड जिल्ह्यांत सर्वाधिक अतिवृष्टीचा फटका बसला असून तेथील 2 लाख 97 हजार हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन, फळपिकांचं नुकसान झालं आहे. विदर्भात जवळपास अडीच लाख हेक्टरवरील पिकं पाण्यात गेली आहेत. वर्धा, नागपूर, गडचिरोलीला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे नुकसानाचे पंचनामे कधी होणार, मायबाप सरकार मदत कधी करणार असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत होता.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीदेखील राज्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील काही ठिकाणी पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती.
राज्यात 15 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान
राज्यात अतिवृष्टीमुळं 15 लाख हेक्टरील शेतीचं नुकसान झालं आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती 3 हेक्टर केली आहे. एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे 6 हजार 800 रुपयांची मदत मिळत होती. त्यापेक्षा दुप्पट मदत देणार असून प्रतिहेक्टर 13 हजार 600 रुपये मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
आजपासून सुरू झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागणी तरतूद मांडण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीबाबत पुरवणी मागणी नसल्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
>> कोणत्या खात्यांसाठी पुरवणी मागणी तरतुद
> भाजप मंत्र्याकडे असणारी खाती:
- गृह खाते 1593 कोटी
- सहकार 5145 कोटी
- महिला बालकल्याण 1672 कोटी
- बहुजन कल्याण 295 कोटी
- वैदकीय शिक्षण 235 कोटी
- पर्यटन 551 कोटी
- नियोजन 500 कोटी
- ग्रामविकास 1301 कोटी
- अन्न नागरी पुरवठा 508 कोटी
> शिंदे गटाकडे असणारी खाती
- नगरविकास खाते 886 कोटी
- स्थानिक स्वराज्य संस्था 840 कोटी
- नागरी सुविधा 500 कोटी
- आरोग्य 2237 कोटी
- 1462 कोटी केंद्र सरकारच्या योजनेतील राज्याचा हिस्सा
- 146 कोटी रुग्णवाहिका खरेदी
- 232 कोटी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना
>> आणीबाणी मधील तुरुंगवास झालेल्यांना पेन्शन योजना 119 कोटी
महत्त्वाच्या बातम्या
