(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मोठी बातमी! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13, 600 रुपये मिळणार, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे सरकारची आज पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे सरकारची आज पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक निर्णय आहे तर दुसरा निर्णय मुंबई मेट्रो संदर्भात आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरपाईसाठी हेक्टरची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुप्पट पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 'आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे शतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. राज्यात पंचनामे झाले आहेत. काही ठिकाणी आणखी पंचनामे सुरु आहेत. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यात 15 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. त्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शिवसेना आणि भाजपच्या सरकारने निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत इतकी कधीच नुकसान भरपाई मिळाली नव्हती, इतकी देण्याचा निर्णय झाला आहे. एनडीआरएफच्या नियमांच्या दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळेल.'
एनडीआरफच्या निकषानुसार, शेतकऱ्यांना हेक्टरी सहा हजार 800 रुपये मिळतात. शिंदे सरकारकडून याच्या दुप्पट रक्कम देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. शिंदे सरकारच्या निर्णायानुसार शेतकऱ्यांना आता 13, 600 रुपये मिळणार आहेत.
मुंबई मेट्रो मार्गिका -3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता
कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे. सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सुधारित वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.
सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमिन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.