Budget 2024 : खूशखबर! राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठी घोषणा, सरकारचे टॉप 10 निर्णय

Maharashtra Assembly Interim Budget Session 2024 : राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

Maharashtra Assembly Interim Budget Session 2024 ( Image Source :ABP Majha Web Graphics )

Maharashtra Assembly Bugdet Session 2024 : राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Maharashtra Assembly Interim Budget 2024) सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी अशा सर्व घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय आणि विकासाची संधी देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जुन्नरमध्ये शिवसंग्रहालय उभारणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. ⁠11 गडकिल्ल्यांना जागतिक पातळीवर जाण्यासाठी युनेस्कोला प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहितीही अजित पवारांनी दिली आहे. याशिवाय, अयोध्येत रामजन्मभूमीत महाराष्ट्र सदन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. जम्मू काश्मीर मध्येही महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठी घोषणा, सरकारचे टॉप 10 निर्णय

1. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भुसंपदान पूर्ण

भारतातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भुसंपदान पूर्ण झालं आहे. सोलापूर तुळजापूर धाराशिव तेथे रेल्वे मार्गासाठी भुसंपादन सूरू आहे. जालना यवतमाळ पुणे लोणावळा रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के रक्कम सरकारं देइल. ही चौथी मार्गिका असणार आहे. जालना-यवतमाळ-पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के रक्कम सरकारं देईल, ही चौथी मार्गिका असणार आहे. सहा वंदे भारत एक्सप्रेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.

2. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू पालघरपर्यंत, 7500 किमीची रस्त्याची कामे

7 हजार 500 किमीची रस्त्याची कामे हातात घेण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम 19 हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत.⁠वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू पालघरपर्यंत केला जाणार आहे. रत्नागिरी भागवत बंदरसाठी 300 कोटी रुपये, मिरकरवाडा बंदर नव्याने करण्यात येतं आहे. ⁠सात हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणखी सुरु करणार आहे.

3. पेन्शनधारकांना दिलासा

संजय गांधी निराधार योजनेत 1000 वरुन 1500 रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ⁠संत गाडगेबाबा महामंडळ स्थापन केलं जाईल. 

4. रेडीओ क्लब जेटीसाठी 227 कोटी

⁠रेडीओ क्लब जेटीसाठी 227 कोटी रुपयांच्या काम सुरु होणार आहे. मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशनास विभागास 1 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत शिधा वाटप करताना एका महिलेस एक साडी देण्याचं काम सुरू आहे.

5. दवोसमध्ये 19 कंपन्यांसोबत करार

जानेवारी 2024 मध्ये दवोस येथे 19 कंपन्यांसोबत करार झाले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. 

6. पाच इंडस्ट्रियल पार्क, 'मेक इन इंडिया'साठी 196 कोटींच्या निविदा

निर्यात वाढीसाठी 5 इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येत आहे. 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत 196 कोटी रुपये निवेदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या ठिकाणी मॉल करण्यात येणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी आवश्यक ध्येयधोरणांची अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

7. आठ लाख 50 हजार नवीन कृषीपंप बसवणार

शेतकऱ्यांसाठी सौर आणि कृषीपंप योजना राबवण्यात येणार, 8 लाख 50 हजार नवीन कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. शेळी मेंढी वराह योजनेअंतर्गत 129 प्रकल्पांचा प्रस्ताव सरकाराला देण्यात आला आहे. येत्या 3 वर्षात 155 प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येईल त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.

8. एक लाख महिलांना रोजगार, 5000 पिंक रिक्षा

40 टक्के अपारंपारिक उर्जा राबविणार आहे. 37 हजार आंगणवाडींना सौर उर्जा दिली जाणार आहे. एक लाख महिलांना रोजगार दिला जाईल. आंगणवाडी सेविकांची 14 लाख पद भरण्यात आली. 44 लाख नुकसान झालेल्या शेतकरी यांना तीन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. पाच हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी दिल्या जाणार आहे.

9. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना

महिला आणि बालकल्याण विभागाला 3107 कोटी रुपयांची तरतूद देण्यात आली आहे. मुलींना 18 वर्षांपर्यंत विविध टप्प्यांमध्ये एक लाख एक हजार रुपये निधी देण्यात येईल. 

10. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी भरीव तरतूद

खेळाडूंसाठी 'मिशन लक्षवेध' योजनेअंतर्गत राज्य स्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रिडा उत्कृष्टता केंद्र, जिल्हा स्तरावर क्रिडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी खेळाडंसाठी त्रिस्तरीय प्रशिक्षण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. आशियाई स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंच्या पारितोषिकामध्ये 10 पट वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्णपदाकासाठी एक कोटी रुपये रौप्य पदकासाठी 75 लाख रुपये आणि कांस्य पदकासाठी 50 लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात येत आहेत.