Kisan Sabha : किसान सभेच्या मोर्चाचा तिसरा दिवस, आज तीन वाजता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक; तोडगा निघणार का? 

Kisan Sabha : किसान सभेच्या वतीनं नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च (Long March) काढण्यात येत आहे. या मार्चचा आज तिसरा दिवस आहे.

Kisan Sabha Long March

Kisan Sabha Long March : किसान सभेच्या वतीने नाशिक ते मुंबई (Nashik) असा शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च (Long March) काढण्यात येत आहे. आज या मोर्चाचा तिसरा दिवस आहे. विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने हा लाँग मार्च काढण्यात येत आहे. शेतमालाचे पडलेले भाव हक्काच्या वन जमिनी, दिवसा वीज या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्या किसान सभेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, काल अनेक ठिकाणी संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर रस्त्यावर फेकून सरकारचा निषेध केला.

आज मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

दरम्यान, काल (13 मार्च) नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत बैठक झाली. मात्र बैठकीत तोडगा न निघाल्याने लाँग मार्च सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर हा मोर्चा आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानंतर नाशिक शहरात दाखल झाला. हा लाँग मार्च पेठ रोड, आरटीओ, आडगाव नाका, द्वारकामार्गे मुंबईकडे रवाना झाला आहे. आज दुपारी तीन वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांची शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सद्यस्थितीत हा लाँग मार्च विधानसभेवर धडकणार हे निश्चित आहे. 

काय आहेत नेमक्या मागण्या?

• कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान 2 हजार रुपये दराने कांद्याची नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.
• कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करुन 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.
• शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करुन शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.
• शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करुन शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा.
• अवकाळी पावसाने आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
• बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरु ठेवा. 2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.
• दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान 47 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव द्या.
• सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
• महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.
• 2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करा.
• सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. 1 लाख 40 हजारांवरुन 5 लाख करा आणि वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वे करुन त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करा.
• अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करुन त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.
• दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करुन सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रिटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याद्वारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.
• महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरुन बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या बळकवल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थ्यांना नोकरीवरुन कमी करुन त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या आणि आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तात्काळ भरा.
• महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना आणि इतरांना लागू असलेली वृद्धापकाळ पेन्शन आणि विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढवा.
• रेशनकार्डवरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करा.
• सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दरमहा 26 हजार रुपये करा.