Maha Budget 2021 | अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलबाबत घोषणा नाही; इंधन दरवाढीमुळे त्रस्त नागरिकांची निराशा

इंधन दरवाढीमुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. इंधन दरवनाढीचा परिणाम मालवाहतूकीवरही झाल्यामुळे महागाईचा सामना करावा लागत आहे. अशातच राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या किंमतींवर काहीतरी सूट देण्यात येईल अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. परंतु, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलबाबत काहीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

मुंबई : वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र अशी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे नागरिकांची ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशातच अजित पवार कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशासह राज्यात इंधन दरवाढीचा भडका उडालेला दिसत आहे. अशातच अर्थसंकल्पातून मात्र वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.

सध्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट आणि सेस आकारला जातो. पेट्रोलवर 25 टक्के व्हॅट आणि 10.20 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट आणि 3 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये दुष्काळ सेसचाही समावेश आहे. परंतु, राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल-डिझेलचे वाढणारे दर नियंत्रित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नसल्यामुळे सामान्यांची मात्र निराशा झाली आहे.

पेट्रोल-डिझेलची किंमत कसी निश्चित केली जाते?

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन ठरतात त्यामुळे आपल्याला ते महागात विकत घ्यावे लागते असा युक्तीवाद अनेकजण करतात. हे सत्य असले तरी पूर्ण सत्य आहे असं म्हणता येणार नाही. 2013 साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाची किंमत 110 डॉलर प्रति बॅरेल इतकी होती. मधल्या काळात 40 डॉलर प्रतिबॅरेलवर घसरली होती. आता ती जवळपास 65 डॉलर प्रतिबॅरेल इतकी झाली आहे.

मग 2013 च्या तुलनेत 2021 साली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती अर्ध्यावर असताना पेट्रोल मात्र इतकं महाग का मिळतय असाही प्रश्न पडतोय. त्याला कारण म्हणजे इंधनावरचा कर. आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेल ग्राहकांच्या गाडीत जाण्यापूर्वी त्यावर भरमसाठ कर लावण्यात येतो. मग आपण एक लीटर पेट्रोल गाडीत टाकतो, त्यावेळी सरकारी तिजोरीत नेमकी किती रुपयांची भर पडते, हा प्रश्न अनेक वाहनचालकांना कायम पडतो.

पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढल्यास दरांमध्येही वाढ होते. हा अधिभार म्हणजेच एक्साईज कर केंद्राच्या तिजोरीत जातो. तर राज्य सरकारकडून व्हॅटची आकारणी केली जाते. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक थेंबागणिक तुमच्या खिशाला चाट बसतो.

सन 2014 साली, ज्यावेळी यूपीएचे सरकार गेलं आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी पेट्रोलवर 9.48 रुपये इतका कर तर पेट्रोलवर 3.56 रुपये इतका कर होता. आता त्यामध्ये जवळपास नऊ पटींनी वाढ झाली आहे.

सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.

पेट्रोलच्या एकूण दरातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीत किती रुपये जातात?

पेट्रोलच्या एकूण दरातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीत किती रुपये जातात, हे मुंबईतील पेट्रोलच्या दराचं उदाहरण घेऊन समजून घेऊया. आज मुंबईमध्ये 97 रुपयामध्ये पेट्रोलची विक्री होते. पण मूळ किंमत ही 31.53 इतकी आहे. म्हणजे 31.53 रुपयाला पेट्रोल पंपवाल्यांना पेट्रोल मिळते. त्यावर राज्य सरकारचा आणि केंद्राचा मिळून जवळपास 65 रुपये इतका कर लागतो आणि ते आपल्याला 97 रुपयाला मिळते. तेच डिझेलच्या बाबतीत आहे. डिझेलची मूळ किंमत 32.74 रुपये इतकी आहे. पण त्यावर राज्याचा आणि केंद्राचा मिळून जवळपास 50 रुपये इतका कर लागतो आणि ते आपल्याला जवळपास 84 रुपयांना मिळते.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :