प्रवीण दरेकरांची अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका, मंगळवारी होणार सुनावणी
बोगस मजूर प्रकरणी परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकरांनी (Praveen Darekar) अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
Praveen Darekar : बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी मंगळवारपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत हा दिलासा याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कायम ठेवण्याचा दरेकरांचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे हा दिलासा कायम राहतो का? यावर दरेकरांचं भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.
डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजुरी घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते? त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारने प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली? याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याची विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. मात्र, 2017 मधील नागपूर अधिवेशन हे अवघे काही दिवसच चाललं होतं. त्यातही दरेकरांनी तिथं पूर्ण हजेरी लावली नव्हती, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र, दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रवीण दरेकरांचा दावा आहे की, मुंबई पोलिसांनी लावलेल्या कलमांखाली जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील निर्देश स्पष्ट आहेत. आरोपी जर चौकशीला तयार असेल तर अटकेची आवश्यकता नाही. तसेच या प्रकरणातील तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना अटकेची गरजच काय? पोलिसांनी आधी ठोस पुरावे गोळा करावेत आणि त्यानंतर चौकशीची मागणी करावी असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. तसेच प्रवीण दरेकरांप्रमाणे सध्याच्या घडीला राज्यात एकूण 35 नेते मजूर वर्गातून आहेत. औरंगाबाद, अमरावती, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबईसारख्या विभागातून हे इतर पक्षांचे पुढारी येतात. मग केवळ प्रवीण दरेकरांच्याच मजूर वर्गातून येण्यावर आक्षेप का? त्यांच्याच विरोधात गुन्हा का? असे सवालही उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय 25 वर्षांपूर्वीच्या याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एमआरए पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली ही तिसरी एफआयआर आहे, अशी माहितीही दरेकरांच्या याचिकेतून देण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
