VIDEO : लाडक्या बहिणीसह लोकप्रिय योजनांचा ताण, राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटींवर
Ladki Bahin Yojana : एकीकडे राज्यातील शेतकरी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात सापडला आहे, त्याचवेळी लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
मुंबई : लाडकी बहीण योजनेसह (Ladki Bahin Yojana) इतर लोकप्रिय घोषणांमुंळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा (Maharashtra Debt Burden) वाढल्याचं दिसंतय. या वर्षाअखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. निवडणूक काळात केलेल्या योजनांची घोषणा आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे.
जून अखेरीस 8 लाख 55 हजार 397 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज पोहचलं. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत 24 हजार कोटींचं कर्ज राज्य सरकारने घेतलंय. त्यामुळे नऊ लाख 42 हजार 242 कोटी रुपयांचं कर्ज या आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता वित्त विभागाने वर्तवली आहे.
राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या 25 टक्के कर्ज घेता येतं. मात्र आतापर्यंत 18 टक्के कर्ज घेण्यात आलं आहे. या वर्षाच्या अखेरीस राज्य सरकारला कर्जावरील व्याज 64 हजार 659 कोटी रुपये द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसह इतर लोकप्रिय योजनांच्या घोषणेमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालल्याचं दिसतंय.
Maharashtra Debt Detail : राज्यावरील कर्जाचा डोंगर
2022-23 - 6 लाख 29 हजार 235
2023-24 - 7 लाख 18 हजार 507
2024-25 - 8 लाख 39 हजार 275
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण यासारख्या खर्चिक लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याचा वारंवार ओझरता उल्लेखही केला आहे. आता या योजनांचा बोजा केवळ तिजोरीवरच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही पडू लागल्याचं समोर आलं आहे. कारण राज्यावर कर्जाचा बोजा सासत्यानं वाढत असून आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत 9 ते 10 लाख कोटींपर्यंत हे कर्ज जाईल, असा अंदाज आहे.
शेतकरी संकटात, पण तिजोरीवर ताण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्याची 'रेवडी' म्हणून हेटाळणी केली होती, अशा योजनांवर अनावश्यक खर्च होत असल्याचा फटका काही चांगल्या योजनांना बसत असल्याचंही गेल्या काही वर्षांत दिसलंय. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडला असताना कर्जमाफीचं निवडणूक आश्वासन महायुतीला पूर्ण करता आलेलं नाही. याशिवाय अनेक योजनांना घरघर लागलेली असताना कर्ज आणि त्यावरचं भरमसाठ व्याज, याचा ताण राज्याची तिजोरी किती काळ सहन करणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
मराठवाड्यात 1.25 लाख महिलांचा लाभ बंद
मराठवाड्यातील 1 लाख 25 हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये 65 वर्षांवरील 1 लाख 33 हजार 335 जणांचे अर्ज तपासण्यात आले आहेत. त्यानंतर 65 वर्षांवरील लाभार्थी महिलांनी खोटी कागदपत्रं तयार करून लाभ घेतल्याचं उघड झालं. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
महत्त्वाच्या बातम्या
