कांद्याला दिलेले अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा : जयंत पाटील

सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 200 रूपये ट्रान्सपोर्ट अनुदान जाहीर केले. नाशिक जिल्ह्यात पिकणारा कांदा जिल्ह्याबाहेरही जातो. त्यामुळे या अनुदानासहित राज्य सरकारने कांदा जिल्ह्याबाहेरही पाठवण्यासाठीही अनुदान द्यावे अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

फाईल फोटो

मुंबई  : शेतकऱ्यांच्या डोळयात सध्या कांद्याने पाणी आणले असून त्यांना दिलासा देण्याऐवजी तोकडे अनुदान देवून मदतीचा आव आणत सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टाच केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. गुरुवारी सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 200 रूपये ट्रान्सपोर्ट अनुदान जाहीर केले. नाशिक जिल्ह्यात पिकणारा कांदा जिल्ह्याबाहेरही जातो. त्यामुळे या अनुदानासहित राज्य सरकारने कांदा जिल्ह्याबाहेरही पाठवण्यासाठीही अनुदान द्यावे अशी मागणीही  पाटील यांनी केली. कांदयाची किंमत इतकी घसरली असताना सरकार किलोमागे फक्त दोन रुपये अनुदान देवून कसे परवडेल? नाशिकचा कांदा या अनुदानात गुजरात आणि दिल्लीपर्यंत कसा जाईल असा सवाल करतानाच सरकारने शेतकऱ्यांना वाढीव मदत दयावी अशी मागणीही पाटील यांनी केली. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपयांचे अनुदान राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आजवर कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही सर्वाधिक मदत आहे. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. कांद्याचे भाव समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त 200 क्विंटल कांद्यासाठी ही मदत देण्यात येणार असून 1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केली आहे, त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळू शकेल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 150 कोटींचा निधी मंजूर करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.