जळगावातील 'तो' महामार्ग पुन्हा दारुबंदीच्या कचाट्यात

प्रातिनिधीक फोटो

जळगाव : महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेले रस्ते पुन्हा राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याची नामुष्की जळगावमध्ये ओढवली आहे. पालिकेकडे देखभालीसाठी पुरेसा निधीच नसल्यानं राज्य सरकारला रस्ते ताब्यात घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. राज्य महामार्गावरील जवळपास 20 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जळगाव महापालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे पालिकेनं सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर 500 मीटरच्या आत दारुबंदीचा निर्णय दिला होता. यानंतर दारुबंदीच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी राज्य सरकारनं तात्काळ हे रस्ते स्थानिक प्रशासनाला हस्तांतरित केले होते. विशेष म्हणजे राज्यातील अशाप्रकारचं हे पहिलंच उदाहरण होतं. दारु विक्री सुरु ठेवण्यासाठी या मॉडेलचं अनुकरण इतर शहरांकडून करण्यात आलं. मात्र सरकारने शोधलेल्या या पळवाटेविरोधात जनतेनं आंदोलन छेडलं होतं. त्याचप्रमाणे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यातच महापालिकेच्या दिवाळखोरीमुळे फडणवीस सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे पुन्हा हे मार्ग आता राज्य सरकारच्या ताब्यात आले आहेत.