न्यायदानाच्या प्रक्रियेत कर्नाटकची बाजी, महाराष्ट्र 11 व्या क्रमांकावर तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित खटले, इंडिया जस्टिसचा अहवाल

India Justice Report: न्यायदानाच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा 11 वा क्रमांक असून उत्तर प्रदेश सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. 

India Justice Report

मुंबई: न्यायदानाच्या प्रक्रियेत देशभरात कर्नाटक (Karnataka) राज्य हे पहिल्या क्रमांकावर असून तामिळनाडू आणि तेलंगणाचा अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक लागतोय. कायदा आणि सुव्यवस्था, न्यायदान प्रक्रिया, तुरुंग आणि कायदेशीर मदतीसंबंधात त्या राज्याची भूमिका कशी आहे यावरुन हा रिपोर्ट तयार करण्यात आला आहे. हा रिपोर्ट देशातील 18 मोठ्या राज्यांना समोर ठेऊन काढण्यात आला असून महाराष्ट्र त्यामध्ये 11 व्या क्रमांकावर आहे तर उत्तर प्रदेश शेवटच्या म्हणजे 18 व्या क्रमांकावर आहे. लहान राज्यांचा विचार करता सिक्कीम प्रथम क्रमांकावर आहे तर गोवा शेवटच्या म्हणजे सातव्या क्रमांकावर आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्टमध्ये (India Justice Report -IJR) हे सांगण्यात आलं आहे. हा रिपोर्ट टाटा ट्रस्टच्या वतीनं काढण्यात येत असून या वर्षीचा हा तिसरा रिपोर्ट आहे. 
 
टाटा ट्रस्टच्या नेतृत्वाखाली हा अहवाल दक्ष  (DAKSH), कॉमनवेल्थ ह्युमन राई्टस इनिशिएटिव्ह, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल, विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी आणि TISS-Prayas यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे. 

जिल्हा न्यायालयांची अवस्था बिकट

जिल्हा न्यायालयांमधील रिक्त पदांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांपैकी 25 टक्केही नियुक्ती झालेली नाही. पुद्दुचेरी (57.7 टक्के), मेघालय (48.5 टक्के) आणि हरियाणा (39 टक्के) जिल्हा न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत.

या रिपोर्टनुसार उच्च न्यायालयांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, "19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उच्च न्यायालये त्यांच्या मंजूर खंडपीठाच्या एक चतुर्थांश पेक्षा कमी प्रमाणात कार्यरत आहेत. राजस्थान आणि गुजरात उच्च न्यायालयांमध्ये अनुक्रमे 48 टक्के आणि 46.2 टक्के कमी आहे."

सर्वाधिक प्रकरणे यूपीमध्ये प्रलंबित

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांसंदर्भात या अहवालात असं म्हटलं आहे की, उच्च न्यायालय स्तरावर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक सरासरी प्रलंबित प्रकरणे आहेत. सरासरी, येथे 11.34 वर्षांत आणि पश्चिम बंगालमध्ये 9.9 वर्षांत प्रकरणे निकाली काढली जातात. त्रिपुरा (1 वर्ष), सिक्कीम (1.9 वर्षे) आणि मेघालय (2.1 वर्षे) मध्ये सर्वात कमी सरासरी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयांची स्थिती कनिष्ठ न्यायालयांपेक्षा चांगली होती. उच्च न्यायालये दरवर्षी कनिष्ठ न्यायालयांपेक्षा जास्त खटले निकाली काढतात. 2018-19 मध्ये, फक्त 4 उच्च न्यायालयांमध्ये 100 टक्के किंवा त्याहून अधिक म्हणजे CCR केस क्लिअरन्स रेट होता. 2022 मध्ये ते दुप्पट होते. 2022 मध्ये, 12 उच्च न्यायालयांमध्ये सीसीआर 100 टक्क्यांहून अधिक होता.

केरळ आणि ओडिशा आघाडीवर

केरळ आणि ओडिशाच्या उच्च न्यायालयांमध्ये अनुक्रमे 156 टक्के आणि 131 टक्के खटले निकाली काढण्याचा दर आहे. तर राजस्थान (65 टक्के) आणि मुंबई (72 टक्के) उच्च न्यायालये खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याच्या बाबतीत सर्वात कमी आहेत.

केस क्लिअरन्स रेट म्हणजे भारतात दर 100 पैकी किती प्रकरणे न्यायालयांना एका वर्षात प्राप्त होतात, ते निकाली काढतात? प्राप्त झालेल्या प्रत्येक 100 पैकी 100 पेक्षा कमी प्रकरणे न्यायालयांनी निकाली काढल्यास, उर्वरित प्रकरणे त्या न्यायालयाच्या अनुशेषात जोडली जातात. अशा परिस्थितीत न्यायालयातील खटले निकाली काढण्यासाठी अधिक वेळ लागतो.

या अहवालातील काही महत्त्वाची निरीक्षणं

• राज्ये कायदेशीर सहाय्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवत आहेत. 2021-22 पर्यंत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या कायदेशीर मदतीमध्ये 60 टक्क्याहून अधिक वाढ केली आहे. 
• सबऑर्डिनेट कोर्टमध्ये महिलांचा सहभाग 33 टक्क्यांच्या वर आहे. 
• राष्ट्रीय स्तरावर पोलिसांवर दरडोई खर्च र 912 (FY 17-18) वरून 1151 (FY 20-21) रुपयापर्यंत पोहोचला आहे. 
• व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसह तुरुंगातील वाटा 60 टक्क्यावरून 84 टक्क्यांपर्यंत वाढला (IJR 2020)
• तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या दोन तृतियांशपेक्षा जास्त कैद्यांना अजून दोषी ठरवले गेले नाही. 
• पोलिस दलात महिलांचे प्रमाण केवळ 11.75 टक्के इतके आहे.
• हायकोर्टातील न्यायाधीश, पोलिस अधिकाऱ्यांमधील 30 टक्के पदं अजूनही रिक्त आहेत. 

न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील राज्यांचा क्रमांक - 

States	Rank 2022	Rank 2020
Karnataka	1	14
Tamil Nadu	2	2
Telangana	3	3
Gujarat	4	6
Andhra Pradesh	5	12
Kerala	6	5
Jharkhand	7	8
Madhya Pradesh	8	16
Chhattisgarh	9	7
Odisha	10	4
Maharashtra	11	11
Punjab	12	1
Haryana	13	9
Uttarakhand	14	15
Rajasthan	15	10
Bihar	16	13
West Bengal	17	17
Uttar Pradesh	18	18