Hate-speech FIR In Maharashtra : चिथावणीखोर भाषणे देणाऱ्यांची रांगच लागली, पण कारवाईचा हात आखडला, बहुतांश प्रकरणात राज्य सरकारची मंजूरीच नाही!
Hate-speech FIR In Maharashtra : फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 196 नुसार, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.
Hate-speech FIR In Maharashtra : राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन देऊनही, महाराष्ट्रातील चिथावणीखोर भाषणांच्या (Hate-speech FIR In Maharashtra) एफआयआरवर कायदेशीर कारवाईला होणारा विलंब अत्यंत चिंताजनक ठरत चालला आहे. इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार एप्रिल 2023 मध्ये महाराष्ट्रात जानेवारी-एप्रिल दरम्यान नोंदवलेल्या 25 एफआयआरची यादी सादर केली, ज्यामध्ये सकल हिंदू समाज (SHS) रॅलीशी संबंधित 16 प्रकरणे आहेत. यामध्ये कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी, यापैकी 19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे. कारण ते खटला चालवण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची अजूनही वाट पाहत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष?
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, सकल हिंदू समाज (SHS) ने संपूर्ण महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या रॅलींमधील कथित द्वेषयुक्त भाषणाविरुद्धच्या याचिकेला प्रतिसाद देताना, राज्य सरकारने आपल्या बाजूने कोणतीही चूक झाली नसल्याचे म्हटले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते कारवाई करत आहेत. जानेवारी-एप्रिल 2023 मध्ये नोंदवलेल्या 25 एफआयआर सूचीबद्ध आहेत, ज्यात 16 सकल हिंदू समाज रॅलींशी संबंधित आहेत. राज्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांना चिथावणीखोर भाषण केल्यानंतर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने मिळवलेल्या माहितीनुसार, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या नोंदींसह, एक वर्षाहून अधिक काळ उलटूनही, हे आश्वासन त्या एफआयआरच्या पलीकडे गेलेले दिसत नाही.
19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी
पोलिसांनी 25 पैकी किमान 19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे. ज्यामध्ये सर्व 16 सकलहिंदू मोर्चाशी संबंधित प्रकरणे आहेत. यापैकी प्रत्येक संवेदनशील प्रकरणातील खटल्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. 19 पैकी आठ प्रकरणांमध्ये आमदार किंवा सार्वजनिक व्यक्तींचा समावेश आहे.
खटला चालवण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक
आयपीसीमध्ये जातीय शत्रुत्व आणि अपमानाशी संबंधित 153(A) आणि 295(A) आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी या प्रकरणांमध्ये लागू केलेल्या कलमांनुसार राज्य सरकारची मंजुरी अनिवार्य आहे. आरोपपत्र नसताना, आरोपींवरील कारवाई किंवा खटल्यासह कायदेशीर प्रक्रिया थांबते. 16 एफआयआर व्यतिरिक्त, खटल्याच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तीन FIR मध्ये दोन जाती-संबंधित आरोपांवर आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल कथित अपमानास्पद मजकूर पोस्ट केल्याबद्दल दोन FIR समाविष्ट आहेत.
तीन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल
25 च्या यादीतील इतर सहा एफआयआरपैकी, सूत्रांनी सांगितले की, तीन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते ज्यात मंजुरीची आवश्यकता नव्हती. दोन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात कथित टिप्पण्यांशी संबंधित आणि दुसरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या संबंधित आहे. दुसरी एफआयआर नॉन-कॉग्निझेबल (NC) गुन्ह्याशी संबंधित आहे ज्यामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. उर्वरित दोन एफआयआरमधील माहीती नाही. 19 प्रकरणांपैकी चार एफआयआर अजूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तपासणीच्या पातळीवर असल्याचे माहिती समोर आली आहे. 2023 मध्ये द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित केवळ 18 एफआयआर राज्य सरकारकडे खटल्याच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. 2024 मध्ये आतापर्यंत फक्त एक एफआयआर पाठवण्यात आल्याचे आरटीआय रेकॉर्डमध्ये उघड झालं आहे.
पोलिसांना गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते
एफआयआर नोंदवल्यापासून संवेदनशील प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्याच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेस सहा ते आठ महिने लागू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आवश्यक कागदपत्रे योग्य ठिकाणी असल्याची खात्री करून या प्रस्तावांची तपासणी करतात आणि प्रत्येक तक्रारीवर एक समिती जाते. गुन्हा घडल्याची समितीला खात्री पटल्यास, तक्रार मंजुरीसाठी गृह विभागाकडे पाठवली जाते. सरकारकडून अंतिम हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल होते आणि खटला चालतो. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 196 नुसार, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
