अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मोठया घोषणेची शक्यता, अजितदादा फडणवीसांच्या घरी जाणार, खातेवाटप आजच जाहीर होणार?
Maharashtra Cabinet allocation: ऐन अधिवेशनात खातेवाटप झाल्यासही आणखी नाराजी वाढू शकते, त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सावध पवित्रा घेत असल्याचं बोललं जात आहे.
Winter Session: राज्यात आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ घेऊन आठवडा लोटला आहे. हिवाळी अधिवेशनही संपत आले असून खातेवाटप कुठं रखडलंय असा प्रश्न सर्वांना पडलाय. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या घोषणेची शक्यता असल्याचं समोर येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकाळी साडेआठ वाजता जाणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. आज या तिघांच्या भेटीनंतर मंत्रिमंडळ खातेवाटप जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मंत्रीपद न मिळाल्याने महायुतीच्या अनेक आमदारांमध्ये नाराजी असल्याची एकच चर्चा असताना ऐन अधिवेशनात खातेवाटप झाल्यासही आणखी नाराजी वाढू शकते, त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सावध पवित्रा घेत असल्याचं बोललं जात आहे.
महायुतीचं 'राजकीय गणित'-
अधिवेशन संपल्यावर 21 डिसेंबर किंवा 22 डिसेंबरला मुख्यमंत्री, खातेवाटपाचं पत्र राजभवनला पाठवतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यानंतर 23 डिसेंबरला मंत्री संभाव्य विभागाचा चार्ज घेतील, असं सांगण्यात येत आहे. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर नाराजांना प्रतिक्रियेला वेळ मिळणार नाही, असं त्यामागचं गणित असल्याचं म्हटलं जात आहे.
आमदारांमध्ये नाराजी
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन परंपरेने विदर्भात पार पडते. मात्र, विदर्भ करारानुसार सहा आठवड्यांचे अपेक्षित असलेले हिवाळी अधिवेशन आता फक्त एक आठवड्यात पुरते मर्यादित झाले आहे. त्यामुळे विदर्भातील आमदारांमध्ये नाराजी आणि निराशेची भावना आहे. गेले अनेक वर्ष हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत दोन ते तीन आठवड्यापर्यंत मर्यादित होता. यंदा मात्र नुकतेच सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारच्या काळात अवघ्या एक आठवडाचा हिवाळी अधिवेशन नागपुरात झाल्याने विदर्भातील विविध मुद्द्यांना अधिवेशनात अपेक्षित वाव मिळू शकलेलं नसल्याचं मत काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.
विदर्भातील मुख्यमंत्री असताना पुढच्या वेळी हिवाळी अधिवेशन जास्त कालावधीचा होईल अशी अपेक्षा ही आमदार विकास ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.. यंदा प्रश्नोत्तरांचा तास तसेच लक्षवेधी सूचनाची संधी नसल्यामुळे अनेक आमदारांना खास करून नवीन आमदारांना या अधिवेशनात बोलण्याची संधीही मिळाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली