पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यास बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी- पृथ्वीराज चव्हाण

विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट आता मुंबई- पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरू लागली आहे.

prithviraj_chavan

मुंबई : राज्यात नव्याने आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक अधिकच वेगाने वाढत आहे. 2020मध्ये कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आढळून आलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट आता मुंबई- पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाऊनची तयारी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केलं जात असल्याच्या चर्चांनीही जोर धरला आहे. पण, यावर राज्यातून  प्रशासन, वैद्यकीय तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनतेमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. 

महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी लॉकडाऊन लागू करण्याची वेळ आल्यास काही गोष्टी या लक्षात घेणं अतिशय आवश्यक आहे असा आग्रही सूर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आळवला. 

लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणं गरजेचं असून, लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवण्यात यावा हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. यादरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापरात आणावा अशी भूमिका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली. 

लॉकडाऊन लागू केल्यास वाहतूक नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे, पण यादरम्यान खाजगी वाहनातून प्रवासास मुभा देण्यात यावी असा पर्याय त्यांनी मांडत शेतमाल आणि इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालु ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देण्यावर भर द्यावा असं म्हटलं. यामध्येच त्यांनी लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवण्याची बाबही लक्षात घेतली गेल्याचं स्पष्ट केलं. 

या निर्णयाचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 

केंद्र सरकारने मागील वर्षी मार्च महिन्यात अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाउन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला व भारतातील ३ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, ही ठाम भूमिका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली.