हिवाळी अधिवेशन 2018 मधील महत्त्वाचे निर्णय

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अधिवेशनात विरोधकांनी प्रामुख्याने मराठा आरक्षण, दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. तर दुसरीकडे सरकारने कामकाज रेटून नेत अनेक महत्वाचे निर्णय देखील घेतले. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासह अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयासाठी महत्वाचे ठरलेले हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अधिवेशनात विरोधकांनी प्रामुख्याने मराठा आरक्षण, दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. तर दुसरीकडे सरकारने कामकाज रेटून नेत अनेक महत्वाचे निर्णय देखील घेतले.  या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासह अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळासंदर्भातील निर्णय •    दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी राज्याकडून 3 हजार कोटींची तरतूद. तसेच केंद्र शासनाकडे 7 हजार 522 कोटींचा प्रस्ताव. •    अजूनही काही तालुक्यांची दुष्काळामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन. •    विद्युतदेयक न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळ पाणी  पुरवठा योजना सुरू करणार. त्यांचे 1 वर्षाचे विद्युतदेयक शासन भरणार असून उर्वरित देयक पुनर्गठित करुन देण्यात येणार. •    टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार सोपवू शकतील. •    जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वनविकास, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय  कृषी विकास योजना आदींमधून चारा उत्पादन घेतले जाणार. याशिवाय गाळपेर क्षेत्रामध्ये चारा उत्पादनाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती. राज्यभरात सुमारे 2 हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा उत्पादन घेतले जाणार. आवश्यकतेप्रमाणे चारा छावण्यादेखील सुरु केल्या जातील. •    रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) 50 दिवस अतिरिक्त मजुरी देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर. केंद्राचा निधी आणि राज्याचा निधी मिळून 215 दिवसांच्या मजुरीचे नियोजन. यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या कामांचा मनरेगामध्ये अंतर्भाव करण्याचा निर्णय. •    दुष्काळामुळे 82 लाख 27 हजार 166 शेतकऱ्यांचे जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचे एकूण 85 लाख 76 हजार 367 हेक्टर क्षेत्र बाधित. अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ करण्यात येणार. •    दुष्काळग्रस्त भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा. पशुधनासाठी पाणी व चारा, रोहयोची कामे, रेशनकार्डधारकांसह ते नसलेल्यांना रेशनकार्ड देऊन धान्यपुरवठा. शालेय  मुलांसाठी उन्हाळी सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना आदी सर्व उपाययोजना. •    ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या तीन महिन्यांचा 6 हजार 931 गावे आणि 5  हजार 811 वाड्यांचा 13 हजार 755 योजनांसाठीचा 244 कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर. तसेच जानेवारी ते जूनचा टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून 203 कोटी रुपये उपलब्ध. •    मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत 1 हजार 600 कोटी रुपयांच्या 780 योजनांचे काम सुरू. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षात राज्यात 6 हजार गावांच्या 4 हजार 600 कोटींच्या योजना पूर्ण. यावर्षी या योजनेचा 10 हजार 583 गावांचा 8 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर. •    जलयुक्त शिवार योजनेत जलसंधारण, बांधबंदिस्ती आदी सर्व उपाययोजना करुन 16 हजार गावांची कामे पूर्ण. झालेल्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था. यासोबत गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार.  इतर महत्त्वाचे निर्णय •    भारताचे माजी प्रधानमंत्री भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांना विधिमंडळात श्रद्धांजली. •    राज्य विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी विजय भास्करराव औटी यांची अविरोध निवड. •    अन्न पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी व भेसळ करणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापनांवर कठोर कारवाईसाठी आजन्म कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद. •    वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना 10 लाख रुपयांऐवजी आता 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत. •    युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांना देण्यात येणारी रक्कम वाढवून 25 लाख करण्याचा यापूर्वीच निर्णय. परिवारास ही रक्कम 48 तासांच्या आत सन्मानाने सुपूर्द करण्याचे आदेश. शहिदांच्या पत्नींना मिळणारी तीन हजार रुपयांची पेंशन वाढवून सहा हजार करण्यात येणार. •    मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुन्ह्यांपैकी गंभीर स्वरुपाचे 46 गुन्हे आणि भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुन्ह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू. •    आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी टाटा इन्स्टिेट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेच्या अहवालावर आधारित शिफारसी केंद्राला सादर करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात. कार्यवाहीचा कृती अहवाल  पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. •    राज्यातील रस्त्यामधील अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या व तत्काळ वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असलेल्या व्यक्तीस स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत अधिवासाच्या अटीशिवाय 74 उपचारांच्या वैद्यकीय सेवा नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून पहिल्या 72 तासांसाठी देण्यात येणार. •    लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरु. प्रथम टप्प्यामध्ये योजनेसाठी 20 कोटी रुपये. •    आदिवासी भागातील वन हक्क पटट्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासह या प्रलंबित दाव्यातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी सवलती देण्यात येणार. वन हक्क कायद्यामध्ये समग्र विशेष आराखडा तयार करून आदिवासींना न्याय देणार. •    तातडीच्या प्रसंगी स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध व्हावी व रुग्णसेवेत खंड पडू नये यासाठी अधिष्ठाता (डीन) यांना असलेल्या स्थानिक औषध खरेदीच्या अधिकारात पाच हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये प्रतिदिन इतकी वाढ. तसेच मंजूर वार्षिक अनुदानाच्या 10 टक्के स्थानिक खरेदीची मर्यादा 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय. •    जलसंपदा विभागाच्या अधीनस्त प्रकल्पांच्या विस्तार व सुधारणा आणि विशेष दुरुस्तीसाठी आता मंजूर योजनांतर्गत अनुदानाच्या 2 टक्क्यांत वाढ करून 10 टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च करण्यास मंजुरी. •    खडकवासला प्रकल्पाच्या नवीन मूठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या (स्थापत्य) अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चैाकशी समिती. शासनास १५ डिसेंबपरपर्यंत अहवाल सादर करणार. या दुर्घटनेत पूर्णत: बाधित झालेल्यांना प्रति कुटुंब 11 हजार रुपये तर अंशत: बाधित कुटुंबांना 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय. •    शाळांच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवून गैरप्रकार केलेल्या शाळांवर येत्या दोन महिन्यात गुन्हे दाखल करण्यात येणार. •    अनुदानास पात्र असणाऱ्या अघोषित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याबरोबरच घोषित शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान देण्यात येणार. राज्यातील विविध शाळांमधील सुमारे तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार. •    संस्कृत भाषेच्या जतनासाठी संस्कृत भाषेतून कला शाखेचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रयत्नशील. •    राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर करण्यात येणार. •    मुंबई शहर व उपनगरामध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर व राष्ट्रीय मानकाप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात येणार. दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेली विधेयके दोन्ही सभागृहांत मंजूर -      20 विधान सभेत प्रलंबित -          06 विधान परिषदेत प्रलंबित-     01 मागे घेतलेली विधेयके-        01