नाणार रिफायनरी प्रकल्पातील जमीन गैरव्यवहारांची चौकशी होणार
महिनाभराच्या आतमध्ये हा कृती अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन शाखा राजापूर येथे स्वतंत्र तक्रार स्वीकृत कक्ष देखील स्थापन करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी : नाणार रिफायनरी प्रकल्पातील जमीन गैरव्यवहारांची आता चौकशी केली जाणार आहे. त्यासंदर्भात आता शासन स्तरावरून आदेश प्राप्त झाले असून उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजपूर यांनी त्यासंदर्भातील जीआर देखील काढला आहे. यामध्ये रद्द झालेल्या नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात तातडीनं कार्यवाही करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाय, महिनाभराच्या आतमध्ये हा कृती अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन शाखा राजापूर येथे स्वतंत्र तक्रार स्वीकृत कक्ष देखील स्थापन करण्यात आला आहे.
तारळ, कुळवंडे, साखर, सागवे, वाडापाल्ये, नाणार, उपळे, विल्ये, डोंगर, कात्रादेवी या गावांमध्ये देखील तक्रार स्वीकृत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तलाठी स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारी प्रांताधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेतील तक्रार स्वीकृत पक्षाकडे पाठवले जातील. नाणार परिसरामध्ये परप्रांतियांनी स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कवडीमोल दरानं जमिनी खरेदी केल्या असा आरोप झाला होता. त्यावरून स्थानिक राजकीय लोकप्रतिनिधींनी देखील आरोप केला होता. शिवाय, पावसाळी अधिवेशनामध्ये तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश देखील दिले होते. 31 मार्चपर्यंत याबाबतच्या तक्रारी किंवा निवेदनं स्वीकारली जाणार आहेत. नाणार परिसरामध्ये परप्रांतियांनी स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केल्या असा आरोप झाला होता.
जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?
रद्द झालेल्या नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात येऊन एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याबाबत शासन स्तरावरून सुचना प्राप्त झाल्या आहेत.
जमिन गैरव्यवहारांच्या काय होत्या तक्रारी?
नाणार प्रकल्पाचा सुगावा लागल्यानंतर परप्रांतियांनी मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांची फसवणूक करत त्यांच्याकडून कवडीमोल दरानं जमीन खरेदी केली. काही जमान व्यवहारांमध्ये तर खोटे किंवा बनावट पॅन कार्ड, आधारकार्ड, काही दस्ताऐवज यांचा वापर केला गेला. तसेच मृत व्यक्तिला जिवंत दाखवत देखील जमीन खरेदी केल्याचा आरोप या साऱ्या प्रकरणामध्ये करण्यात आला होता.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते चौकशीचे आदेश!
जमीन गैरव्यवहारांच्या खरेदीचा विषय पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजला होता. यासंदर्भात कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीतर्फे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना निवेदन देखील देण्यात आले होते. शिवाय कणकवलीचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील याबाबत आवाज उठवला होता. त्यावेळी नाना पटोले यांनी देखील जमिनिच्या खरेदी व्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
केव्हापर्यत परत मिळणार जमीन?
जमिन खरेदी व्यवहारासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर सध्या तक्रारी, निवेदन स्वाकारले जाणार आहे. त्यांनंतर यासंदर्भातील चौकशी होणे, गैरव्यवहार सिद्ध होणे या साऱ्या तांत्रिक आणि गुंतागुंतीच्या गोष्टी असून याकरता निश्चित लागणारा कालावधी हा काहीसा जास्त असेल अशी माहिती यासंदर्भातील जाणकार देतात.
संबंधित बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
