आयटीआय इन्स्ट्रक्टर पदभरतीला 'मॅट'ची स्थगिती, 1457 पैकी महिला संवर्गातील 436 उमेदवारांची लटकली भरती

परीक्षेनंतर लावण्यात आलेली तात्पुरती गुणवत्ता यादी आणि तात्पुरती निवड यादी यात समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर मोठी तफावत असल्याचा आरोप लवादापुढे करण्यात आलाय.

ITI

मुंबई :  राज्य सरकारकडून ‘आयटीआय’मध्ये (ITI)  इन्स्ट्रक्टर पद भरतीसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रक्रियेला ‘मॅट’नं स्थगिती दिली आहे. महिला समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर यातील 9 उमेदवारांनी लवादापुढे याप्रकरणी दाद मागितली आहे. यावर अंतिम निकाल येईपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे गेल्या दीड वर्षांपासून रखडलेली शिल्प निर्देशक पदभरती पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने (आयटीआय) 17 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यातील शासकीय आयटीआयमध्ये 1 हजार 457 शिल्प निर्देशक पदासाठी जाहिरात काढून त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया राबवली होती. या पदासाठी आयटीआय पदवीधारक तसेच पदविका आणि आयटीआयसोबतच केंद्राच्या ‘सीआयटीएस’ पदविकेला प्राधान्य दिले होते. या पदभरतीचा निकालही लावत संवर्ग गटात 436 महिला उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मात्र या विरोधात काही उमेदवार मॅटमध्ये गेलेत. परीक्षेनंतर लावण्यात आलेली तात्पुरती गुणवत्ता यादी आणि तात्पुरती निवड यादी यात समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर मोठी तफावत असल्याचा आरोप लवादापुढे करण्यात आलाय.

यापूर्वी साल 2022 मध्ये मॅटनं ही प्रक्रिया रोखून आयटीआय आणि सीआयटीएस पात्र उमेदवारांना प्राधान्य देऊन त्यांची निवड यादी जाहीर करण्याबाबत निकाल दिला होता. मात्र त्यामुळे राज्यात आयटीआय, पदवीधर, पदविका आदी विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार होता. त्यामुळे सरकारकडून या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारचं सीआयटीएस संदर्भातील केवळ परिपत्रक आहे, तो कायदा नाही, असं सांगत राज्य सरकारनं राबवलेली शिल्प निर्देशकाची भरती प्रक्रिया कायद्यानुसार असल्यानं ती बरोबर असल्याचं स्पष्ट करत या भरती प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला होता.

राज्य सरकारची भूमिका

मुळात सीआयटीएस हा ट्रेड आयटीआयमधील केवळ काही ट्रेडला लागू होतो. शिवाय हा ट्रेड पूर्ण उमेदवार मोजक्याच प्रमाणात असतात, ही बाब सरकारकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. शिवाय हा ट्रेड पूर्ण करणारे प्रत्येक उमेदवार शिल्प निर्देशक या पदासाठी पात्र ठरले असते, तर राज्यातील आयटीआय इतर ट्रेड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. ही बाब सरकारनं त्यावेळी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.