दिशा कायद्याबाबत माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री आंध्र प्रदेश दौऱ्यावर

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ आंध्र प्रदेशात गेले आहेत. तेथील बलात्काऱ्यांविरोधातील दिशा कायद्याची माहिती ते घेणार आहेत.

मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या सरकारच्या हालचालींनी वेग धरला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या 'दिशा' कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गुरूवारी (20 फेब्रुवारी) गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ आंध्र प्रदेशमध्ये गेले आहे. विजयवाडा येथे गृहमंत्री आणि शिष्टमंडळाचे आंध्रप्रदेशचे अपर पोलीस महासंचालक ए. रविशंकर यांनी स्वागत केले. हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री जगन, गृहमंत्री श्रीमती मेकाथोटी सुचारिथा यांच्यासह आंध्रचे पोलीस महासंचालकांबरोबर दिशा कायद्याबाबत करणार चर्चा करणार आहे. वर्ध्यात प्राध्यापिकेला जाळून मारलं. त्यानंतर अनेक महाविद्यालयीन मुली, महिलांनी आरोपीला जाळून टाकण्याची मागणी केली. आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा हा कायदा आणला, ज्या नुसार एका महिन्यात खटला होऊन, आरोपीला शिक्षा सूनवण्याची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यापासून दिशाप्रमाणे राज्यातही असा कायदा आणावा यासाठी चर्चा सुरू झाली आहे. Disha bill I आंध्र प्रदेशमध्ये बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत मिळणार फाशी एबीपी माझा काय आहे दिशा कायदा? बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक 2011 आणले आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे. संबंधित बातम्या :  आंध्र प्रदेशमध्ये बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत फाशी; विधानसभेत दिशा विधेयक मंजूर आंध्र प्रदेशची 'दिशा' महाराष्ट्रातही, बलात्काराच्या प्रकरणात लवकर शिक्षेसाठी कायदा आणण्याच्या हालचाली