आयकर विभागानं दिपक कोचर यांना पाठवलेल्या नोटीसला हायकोर्टाची स्थगिती

आयकर विभागाने सुमारे 394 कोटी रुपयांची रक्कम ही न्यूपॉवर रिन्यूवेबल्स प्रा. लि. कंपनीच्या समभागांवरील उत्पन्न म्हणून नमूद केले आहे. मात्र याची पूर्वकल्पना याचिकादाराला देण्यात आली नाही आणि त्याबाबत याचिकादाराची बाजू मांडण्याची आयकर विभागाने संधीही दिली नाही.

मुंबई : उद्योगपती दिपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. साल 2012-13 च्या वर्षामधील आयकर परताव्याबाबत आयकर विभागाने पाठविलेल्या नोटीसविरोधात संबंधित न्यायप्राधिकरणकडे दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कोचर यांनी न्यायालयात आयकर विभागाच्या नोटीसीविरोधात याचिका केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती उज्जल भूयान आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आयकर विभागाने सुमारे 394 कोटी रुपयांची रक्कम ही न्यूपॉवर रिन्यूवेबल्स प्रा. लि. कंपनीच्या समभागांवरील उत्पन्न म्हणून नमूद केले आहे. मात्र याची पूर्वकल्पना याचिकादाराला देण्यात आली नाही आणि त्याबाबत याचिकादाराची बाजू मांडण्याची आयकर विभागाने संधीही दिली नाही. तसेच संबंधित रक्कमेबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतं कारणही दाखल केलेले नाही, असा दावा कोचर यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. मात्र कोचर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका करण्याआधी प्रथम आयकर ट्रिब्युनलकडे दाद मागायला हवी, असा युक्तिवाद आयकर विभागाच्यावतीने केला गेला. यावर कोचर यांना संबंधित न्यायप्राधिकरणकडे दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत हायकोर्टाकडनं देण्यात आली आहे. तसेच या दरम्यान विभागाच्या नोटीसीलाही न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारी योजनेत निकृष्ट घरे बांधणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसणार | ABP Majha दिपक कोचर यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. व्हिडिओकॉनला दिलेल्या कर्जामध्ये गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवत आयसीआयसीआयच्या सीईओ चंदा कोचर यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कारणावरुन आयसीआयसीआय बँकेने पदावरून हटविल्याच्या विरोधात त्यांनीही हायकोर्टात याचिका केली आहे. संबंधित बातम्या : मुंबई महापालिकेचा अजब कारभार, मराठी शाळेत शिकले म्हणून पात्र उमेदवारांना नोकरी नाकारली थेट जनतेतून संरपंचाची निवड रद्द, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय