थेट जनतेतून संरपंचाची निवड रद्द, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

ठाकरे सरकारने मागील सरकारच्या आणखी एका निर्णयात बदल केला आहे. सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच होणार आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई : सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा आणि कलम 30 अ-1ब आणि कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजूरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी यासंबंधीचा ठराव राज्यातील जवळपास 9 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींनी 26 जानेवारीला मांडला होता.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. ठाकरे सरकारने नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणून भाजपने घेतला होता निर्णय

भाजप सरकार 2014 मध्ये राज्यात सत्तेत आले. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच मक्तेदारी होती. अशावेळी योग्य प्रचारयंत्रणा वापरुन थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचच निवडून आणला तर बहुमत असूनही सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल. यातूनच फडणवीस सरकारने 2016 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. यापूर्वीही काँग्रसने असा निर्णय घेतला होता. मात्र, एकच वर्षानंतर तो मागे घ्यावा लागला होता. पण, भाजपला मात्र या निर्णयाचा चांगला फायदा झाल्याची माहिती आहे.

संबंधित बातम्या