'कोविशिल्ड' हे नाव वापरण्यापासून 'सीरम'ला आत्ता थांबवणं योग्य नाही : हायकोर्ट
सध्याच्या परिस्थितीत कंपनीला हे नाव वापरू देण्यास मनाई केली तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल आणि याचा थेट परिणाम देशभरातील लसीकरणाच्या मोहिमेवर होईल.
मुंबई : पुण्याच्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी तयार केलेल्या कोरोना लसीला ‘कोविशिल्ड’ हे नाव वापरण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सध्याच्या परिस्थितीत कंपनीला हे नाव वापरू देण्यास मनाई केली तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल आणि याचा थेट परिणाम देशभरातील लसीकरणाच्या मोहिमेवर होईल. त्यामुळे पुण्यातीलच 'क्युटिस बायोटेक' या कंपनीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
आमच्या उत्पादनासाठी आम्ही ‘कोविशिल्ड’ हे नाव वापरत आलो आहोत. त्याच्या नोंदणीसाठी आम्ही रितसर अर्जही केला होता. त्यामुळे हे नाव वापरण्यास ‘सीरम’ला मनाई करावी, अशी मागणी करत ‘क्युटीस बायोटेक’ने पुण्यातील दिवाणी सत्र न्यायालयात दावा केला होता. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने कंपनीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर कंपनीने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या विरोधात ‘क्युटीस बायोटेक’नं दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी झाली. ‘क्युटीस बायोटेक’ने यापूर्वीच आपल्या एका उत्पादनासाठी या नावाचा वापर केल्याचे पुरावे उपलब्ध असले तरी 'सीरम इन्स्टिट्यूट’कडून करोनावरील लसीसाठी या नावाचा वापर केला गेला आहे, ही गोष्ट हायकोर्टानं मान्य केली. मात्र देशात सध्या लसीकरणाची जगातील सर्वात मोठी मोहीम सुरू आहे. तसेच कोरोना संसर्गापासून रक्षण करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला प्रामुख्यानं ‘कोविशिल्ड’ची लस दिली जात आहे. त्यामुळे ‘सीरम’ला त्यांच्या लसीसाठी हे नाव वापरण्यापासून आता रोखलं तर लोकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होईल व त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ‘क्युटीस’चे अपील फेटाळून लावलं.
केंद्र सरकरनं सिरमसोबत काटेकोरपणे तसेच नियोजनबद्ध लसीकरण मोहिमेचे आयोजन करून आजवर तब्बल 66 दशलक्ष लसींचे डोस तयार केले आहेत. तसेच जगातील 72 देशांना लसीचे 59 दशलक्ष डोसही पुरविले आहेत. सीरमनं केलेल्या लस निर्मितीमुळे जगभरात भारताचा ठसा उमटवला आहे. त्यातच कोरोनाता वाढता प्रादुर्भावामुळे केंद्र सरकारने आणखी दहा कोटी लसींची मागणी सीरमकडे करत त्यांना 3 हजार कोटींचा निधीही मंजूर केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे देशाची गरज पाहता सीरमला नाव वापरण्यास मनाई करणं संयुक्तिक ठरणार नाही असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. तसेच क्युटीस आणि सीरम या दोघांचीही 'कोविल्शिल्ड' या नावासाठी अधिकृत नोंदणी झालेली नसल्याचाही मुद्दा अधोरेखित करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
महत्त्वाच्या बातम्या
