अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामावरुन हाय कोर्टानं राज्य सरकारला झापलं

अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई हाय कोर्टानं राज्य सरकारला धारेवर धरले.

अलिबाग - समुद्र किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा फटकारलं आहे. भविष्यात किनारपट्टी भागात नव्यानं बेकायदा बांधकाम होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला दिलेत. अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर भरती आणि ओहोटीच्या पट्ट्यात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. यात पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदीसह, बॉलिवूडचे काही कलाकार, बडे वकील, डॉक्टर तसेच बड्या उद्योजकांनीही बेकायदेशीर बंगले बांधले आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनाणीदरम्यान, हायकोर्टानं रायगड जिल्ह्याधिकाऱ्यांना कोर्टात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार रायगड जिल्ह्याधिकारी तसेच महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सोमवारी न्यायालयात हजर झाले. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात समुद्रकिनाऱ्यावर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन एकूण 159 अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. त्यातील 22 बांधकामे ही जमिनदोस्त करण्यात आली आहेत. इतरांवर कारवाई सुरु आहे. तसेच यातील 111 अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने सदर खटले लवकरात लवकर निकाली काढावेत. तसेच सध्या कारवाई सुरु असलेली 5 बांधकामे पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यंत्रसामुग्रीसह स्थानिक प्रशासनाला सर्वोत्तोपरी सहकार्य करावे असे निर्देश देत सुनावणी 13 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.