आरोग्य भरतीतील गोंधळाला कारणीभूत कंपन्यांवर कुणाची मेहेरबानी? कंपन्यांच्या गोंधळाची परंपरा आधीपासूनची

आरोग्य विभागाची (Maharashtra Heath Dept Exam) परीक्षा ऐनवेळी स्थगित झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागलंय.मात्र हे पहिल्यांदाच घडलेलं नाही.अशाप्रकारचा गोंधळ या आधी अनेकदा झालाय.

exam...

पुणे : आरोग्य विभागाची परीक्षा ऐनवेळी रद्द झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागलंय. मात्र हे पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. अशाप्रकरचा गोंधळ या आधी अनेकदा वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये आणि भरती प्रक्रियांमध्ये पाहायला मिळालाय. मात्र तरीही या गोंधळांना कारणीभूत ठरणाऱ्या त्याच त्या खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्याची कंत्राट दिलं जातं. त्यामुळं सरकारच्या हेतूंबद्दलच विद्यार्थी शंका उपस्थित करू लागलेत.  

आरोग्य विभागात नोकरी मिळेल या अपेक्षाने राज्यातील लाखों तरुण मागील अनेक महिन्यांपासून  जीवतोड मेहनत करत होते. पण परीक्षेच्या दोन दिवस आधी त्यांना देण्यात आलेल्या हॉल तिकिटावर भलतेच पत्ते देण्यात आल्यानं अनेकजण बुचकळ्यात पडले होते. तरीही सर्वांनी मिळालेल्या मोडक्या-तोडक्या माहितीच्या आधारावर त्या पत्त्यावर पोहचून परीक्षा द्यायची तयारी केली होती. त्यासाठी कोणी बीडहून पुण्याला पोहचलं होतं तर कोणी रातोरात प्रवास करून ठाण्याहून सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोलामधे पोहचलं होतं. पण तोपर्यंत परीक्षा होणारच हे उसनं अवसान आणून सांगणाऱ्या सरकारचं अवसान गळालं आणि परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.

बीडला राहणाऱ्या राहुल कवठेकरने परीक्षा देण्यासाठी पुण्यातील परीक्षा केंद्राचा पर्याय निवडला होता . त्यासाठी तो पुण्यात पोहोचला . पण आदल्या रात्री त्याला परीक्षा केंद्र पुण्यातून बदलून  सातारा करण्यात आल्याचं सांगण्यात आल्यानं तो रातोरात सातारला जाण्याच्या तयारीला लागला. तोपर्यंत परीक्षाच रद्द झाल्याची घोषणा करण्यात आली .महाराष्ट्रातील लाखो विद्यर्थ्यांना अशाप्रकारच्या मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं . काही जणांच्या हॉल तिकिटावर तर चक्क उत्तर प्रदेशातील पत्ते देण्यात आले होते .  

25 आणि 26 सप्टेंबरला होणाऱ्या परीक्षांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागातील 6192 जागा भरल्या जाणार होत्या. त्यासाठी महाराष्ट्रातून तब्ब्ल 866660 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज दाखल केले होते . पण या विद्यार्थ्यांचं आर्थिक नुकसान तर झालंच शिवाय मोठ्या मनस्तापालाही त्यांना सामोरं जावं लागलं . 

Health Department Exam : आरोग्य विभागाची परीक्षा महाराष्ट्रात, केंद्र नोएडात; हॉल तिकीट गोंधळावर राजेश टोपे म्हणाले.... 
 राज्याचे आरोग्यममंत्री राजेश टोपे यांनी या गोंधळाचं खापर ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपनीवर फोडलंय .पण कंपनीवर खापर फोडून राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही कारण वादग्रस्त रेकॉर्ड असूनही या कंपन्यांची निवड सरकारनेच केलीय . खाजगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेताना घालण्यात आलेल्या घोळाची ही काही पहिलीच वेळ नाही

याआधीही झाला होता गोंधळ

• याच न्यासा कंपनीने 2016 मध्ये पंजाब आणि हरियाणातील नोकर भरतीसाठी घेतलेली परीक्षा 
• 2018 मध्ये या कंपनीकडून  उत्तर प्रदेश सरकारसाठी राबवण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत गोंधळा झाला. 
• तर 2018 मध्ये महाराष्ट्रातील अकरावीच्या प्रवेश प्राक्रियेतही असाच गोंधळ पाहायला मिळाला होता . 
• राज्य सरकारकडून परीक्षांची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली दुसरी कंपनी आहे जी . ए. सॉफ्टवेअर्स 
• या कंपनीकडून टीचर्स एलिजिबिटी टेस्ट आणि दोन स्कॉलरशिप परीक्षांमध्ये असाच गोंधळ घालण्यात आला . 
• महाराष्ट्र सरकारसाठी काम करणारी तिसरी वादग्रस्त कंपनी आहे अँपटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी 
• या कंपनीवर उत्तर प्रदेशातील पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या भरती प्रक्रियेत अनेक आरोप होऊन पोलीस  कारवाईही करण्यात आलिया होती . 
• तर दिल्ली सरकारच्या भरती प्रक्रियेतही या कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात गोंधळ घालण्यात आला होता . 
• राज्य सरकारसाठी काम करणारी काम करणारी चौथी वादग्रस्त कंपनी आहे जिंजर वेब प्रायव्हेट लिमिटेड . 
• या कंपनीकडून फेब्रुवारी महिन्यात आरोग्य विभागातील भरतीसाठी घ्येण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये असाच गोंधळ पाहायला मिळाला होता .    

 राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थांची चौकशी करा

मात्र तरीही पुन्हा पुन्हा याच कंपन्यांना परीक्षा घेण्याची कंत्राटं दिली जात असल्यानं विदयार्थ्यांनी सरकारच्या हेतूंबद्दलच शंका उपस्थित केलीय . एम पी एस सी समन्वय समितीचा प्रमुख निलेश गायकवाडने त्यामुळे या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची आणि कंत्राट देणार्या राज्य सरकारमधील उच्च पदस्थांची चौकशी करण्याची मागणी केलीय.महाराष्ट्रात परीक्षा घेण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असताना खाजगी कंपन्यांना वारंवार परीक्षा घेण्याची कंत्राटं का दिली जातायत . त्यामध्ये सरकारमधील कोणाचे हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय. महत्वाचं म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो या कंपन्या राजरोसपणे कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटं मिळवण्यात यशस्वी होतायत . मात्र त्यामुळे आधीच बेरोजगारीच्या आगीत होरपळणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळलं जात आहे.