Eknath Khadse : मंदाकिनी खडसे यांना हायकोर्टाचा दिलासा कायम; 25 एप्रिलपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश

राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांची जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

मंदाकिनी खडसे आणि एकनाथ खडसे

मुंबई: राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा 25 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीला मंदाकिनी खडसे चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत आहेत. यासाठी आजवर त्यांनी तब्बल पंधरावेळा चौकशीसाठी हजेरी लावलेली आहे, अशी माहिती त्यांचे वकील मोहन टेकवडे यांनी कोर्टाला दिला. याची नोंद घेत हायकोर्टानं मंदाकिनी खडसेंना दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेला आहे. 

दरम्यान, याच प्रकरणात अटकेत असलेले खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनीही हायकोर्टात जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली असता, चौधरी यांच्या याचिकेवरही 25 एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडून या प्रकरणी आरोपपत्र यापूर्वीच दाखल करण्यात आलं आहे. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. या प्रकरणी अटकेत असलेले खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं चौधरींचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपा सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसेंना क्लीन चीट दिलेली आहे हे विशेष.

काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. 

संबंधित बातम्या: