Pune : फुलेंचं राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यावर राज्य सरकार ठाम, 24 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी
दुकानं हटवण्यास विरोध करत स्थानिक व्यापा-यांची हायकोर्टात याचिका, 24 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी भिडे वाड्यात फुलेंनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केल्याचे सरकारी दफ्तरात सारे पुरावे उपलब्ध
Pune Bhide Wada : पुण्यातील भिडे वाड्याचा प्रश्न सामोपचारानं मार्गी लावण्यास तयार असल्याची ग्वाही बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र, चर्चेतून प्रश्न न सुटल्यास त्या जागी स्मारक उभारण्याकरता न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी राज्य सरकारनं दर्शवली आहे. बुधवारी यासंदर्भात हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीकरता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ जातीनं उपस्थित होते.
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी पुण्यातील भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. त्यामुळे या वास्तूला ऐतिहासिक महत्व असून वाड्याचं जतन करून तिथं राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यास राज्य सरकारनं पावले उचण्यास सुरुवात केली आहे. साल 2006 मध्ये पुणे महानगरपालिकेनं तसा ठरावही मंजूर केला. मात्र, भिडे वाड्यात वर्षानुवर्ष दुकान चालविणाऱ्या गाळेधारकांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत धाव घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आमचा स्मारकाला विरोध नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे आम्ही तिथं व्यवसाय करतोय. आमच्याकडे तसा करारपत्राचा पुरावा आहे. त्यामुळे आमचं त्या जागेवरुन अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करू नये, अशी मागणी या गाळेधारकांनी केली. तर भिडे वाडा ही वास्तू राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्याख्येत येते, पहिली मुलींची येथेच शाळा भरली होती यासंदर्भात राज्य सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत. असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्यावतीनं करण्यात आला. राष्ट्रीय स्मारक दर्जा मिळाल्यास याचिकाकर्त्यांचा तिथं हक्क राहणार नाही, त्यामुळे त्यांनी सामोपचाराने प्रश्न मार्गी लावण्यास सहकार्य करावं, अन्यथा आम्ही या सुनावणीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली. त्याची दखल घेत येत्या 24 फेब्रुवारीपर्यंत यावर समोपचारानं तोडगा न निघाल्यास या याचिकेवर अंतिम सुनावणीस सुरुवात होईल, अशू सूचना हायकोर्टानं दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? -
सावित्री बाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील भिडे वाडा सुरु केली. त्यावेळी त्या जागेचे मालक तात्याराव भिडे हे होते. त्यांच्या नावावरून त्या शाळेला नाव देण्यात आलं होतं. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत भिडे वाड्याची ती जागा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. साल 2008 मध्ये स्थायी समितीनं या जागेचं भूसंपादन करण्याची मान्यताही दिली. मात्र, त्यादरम्यान गाळेधारकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टानं साल 2015 आणि 2018 मध्ये राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितली होती. या याचिकेवर साल 2020 मध्ये शेवटची सुनावणी झाली होती.
साल 2019 ला सत्ता परिवर्तन होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी भिडे वाड्यासंदर्भात वाद मिटवण्यात पुढाकार घेतला. तर दुसरीकडे भिडे वाड्याच्या दुरावस्थेला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप भिडे वाडा स्मारक समितीकडून करण्यात आला होता. त्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये या वाड्यातील दुकानदार, रहिवासी यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चाही केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
