जीएसटीला महाराष्ट्र विधानसभेचा पाठिंबा

मुंबई : बहुचर्चित जीएसटी विधेयकाला महाराष्ट्र विधीमंडळानेही एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी देणारं महाराष्ट्र नववं राज्य ठरलं आहे.   जीएसटी विधेयकासाठी राज्य विधीमंडळाचं आज विशेष अधिवेशन भरवण्यात आलं आहे. त्यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यानंतर काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत पाटील यांनी आपल्या शंका व्यक्त केल्या.   राज्यांच्या अधिकारावर गदा येऊ नये, महापालिकेच्या नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी, या आणि अशा विविध सूचना काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून देण्यात आल्या.   याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, महापालिकांची भरपाई तातडीने देण्याचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर एकमताने हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं.   त्यापूर्वी आज सुरुवातीलाच सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारची भूमिका मांडली. "जीएसटी विधेयक संसेदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालं असून कायदा लागू होण्यासाठी 15 राज्यांच्या मंजुरीची गरज आहे. त्यापैकी ८ राज्यांनी आधीच मंजुरी दिली. महाराष्ट्र हे जीएसटीला मंजुरी देणारं नववं राज्य ठरेल, अशा विश्वास मुनगंटीवारांनी व्यक्त केला.   जीएसटीमुळे भ्रष्टाचार आणि महागाईला आळा घालता येईल. करांमध्ये सूसुत्रता येऊन व्यापारी आणि ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा होईल. जीएसटीमध्ये एकूण 17 कर सामावले जातील. त्यामुळे राज्या राज्यातील जीवघेणी स्पर्धा कमी होईल, असं मुनगंटीवार म्हणाले.   काँग्रेसच जीएसटीचा जनक - विखे पाटील केवळ बारशाला घुगऱ्या वाटल्या म्हणून कोणी बाळाचे बाप होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत जीएसटीवरुन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडलं.   “जीएसटीचे जनकत्व घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न चुकीचा आहे. जीएसटी मूर्तरूपात येण्यासाठी काँग्रेसनेच बाळंत वेदना सोसल्या आहेत.  केवळ बारशाला घुगऱ्या वाटल्या म्हणून कोणी बाळाचे बाप होऊ शकत नाही” असं विखे पाटील म्हणाले.   संबंधित बातम्या बारशाच्या घुगऱ्या वाटल्याने बाळाचे बाप होत नाही, GST वरुन विखेंचं टीकास्त्र काँग्रेसच जीएसटीचा जनक, भाजपने श्रेय लाटू नये : विखे पाटील जीएसटी म्हणजे काय? GST विधेयक मंजूर झाल्यास नक्की काय होईल? वस्तू स्वस्त होतील की महाग? राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर