ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपालांचा सही करण्यास नकार, भुजबळांची माहिती

OBC Reservation Update : ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात एकमतानं विधेयक पारीत केल्यानंतरही राज्यपाल कोश्यारींनी सही केली नाही, असं भुजबळांनी म्हटलं आहे. 

Chhagan_Bhujbal_rajyapal_koshyari

OBC Reservation Update : राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष आणखी टोकाला जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही करण्यास नकार दिल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात एकमतानं विधेयक पारीत केल्यानंतरही कोश्यारींनी सही केली नाही, असं भुजबळांनी म्हटलं आहे. 

राज्यपालांनी 8 कोटी ओबीसींच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे.  आम्ही संध्याकाळी पुन्हा राज्यपालांची भेट घेऊन विधेयकावर सही करण्याची विनंती करणार आहोत, असं भुजबळ म्हणाले. 

छगन भुजबळ  म्हणाले की, आपण अगोदर अध्यादेश तयार केला होता.  आयोग नेमून कामाला तयार झालो होतो.  त्या अध्यादेशावर राज्यपाल यांची सही झाली होती.   तो एकमताने मंजूर ही करण्यात आला होता.  सुप्रीम कोर्टाने विरोध केला नाही तेव्हा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला होता. भाजपनेही तेव्हा सपोर्ट केला होता, असं भुजबळ म्हणाले. 

भुजबळ म्हणाले की, राज्यपालांचा गैरसमज झालेला दिसतोय.  त्यांनी सही करायला नकार दिला आहे. मी मुख्यमंत्री आणि पवार साहेबांशी बोललो आहे. देवेंद्र फडणवीसांसोबतही बोलतो. हा राज्यातील 7 ते 8 कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे.   मुंबईला गेल्यानंतर दोन तीन मंत्री राज्यपालांना भेटणार आहेत, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, राजकारणाच विषय 12 आमदार, इकडे तिकडे तो भाग वेगळा आहे.  हा सार्वत्रिक विषय आहे. ओबीसींचं नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण करता कामा नये. त्यांनी का सही केली नाही,सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं होतं,भाजपने सपोर्ट केला होता. ओबीसींवर अन्याय होईल असं करू नका. या विषयात राजकारण करू नये, असं भुजबळ म्हणाले.

त्यांनी म्हटलं की, मला आशा आहे राज्यपाल महोदय समजून घेतील. निवडणूक डोक्यावर आहे, त्यामुळं ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावं, असं ते म्हणाले.  

यावर बोलताना भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे की, ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्व पक्ष एकत्र आहे. राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात चूक झाली. त्यांनी अनेक चुका केल्या आहेत. आता जर हे चूक दुरुस्त करत आहेत तर सरकारनं राज्यपालांशी चर्चा करावी. राज्यपालांना फोनवर विचारलं पाहिजे. ओबीसी आरक्षणात आपण फेल झालो याचा ठपका कुणावर ठेवता येईल का असा प्रयत्न आहे. राज्यपाल महोदयांकडून याबाबत स्पष्टीकरण येईलच. कारण त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. यासंदर्भात आम्ही देखील माहिती घेऊ, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.