शासनाने एस.टी. महामंडळाला 1000 कोटींचे अनुदान द्यावे, इंटकची मागणी

पगार कपातीमुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यासोबतच महत्त्वाची बाब अशी की, जून महिन्यामध्ये एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश घेणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, प्रवेश फी अदा करणे या खर्चिक बाबी असल्याने मासिक खर्चात वाढ झालेली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : एस.टी. महामंडळ प्रशासनाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ 50 टक्के वेतन अदा करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आता महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स कॉंग्रेस संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. संघटनेच्या वतीने विरोध करणारं पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांना पाठवण्यात आलं आहे. तसेच पत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांचा जून महिन्याचा पगार देण्यासाठी 1000 कोटींचे अनुदान एस.टी. महामंडळाला द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सोबतच पत्रामध्ये देशातील इतर राज्यांप्रमाणे प्रवाशी कर 17.5 टक्के ऐवजी 7 टक्के आकारण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा. मोटार वाहन कर माफ करण्यात यावा. डिझेलवरील व्हॅट कर माफ करण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश पारित करावेत. वस्तू आणि सेवा करात सूट देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी. परिवर्तन बस खरेदीसाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

याबाबत बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील विविध सवलतींच्या प्रतिपूर्तीच्या 297 कोटी रकमेतून एस.टी. महामंडळाला जवळपास 270 कोटी रुपये दिले आहेत. सदर 270 कोटी रूपयांमधून केवळ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस संघटनेने मागणी केली होती. यासोबतच प्रत्येक महिन्याला एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी 249 कोटी रूपये लागतात. त्यामुळे खाजगी शिवशाही किंवा इतर कोणत्याही खाजगी कंत्राटदारांची बिले अदा करू नयेत, अशी देखील मागणी केली होती.

परंतु सध्या एस.टी. प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांचे केवळ 50 टक्के वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजा भागवणे शक्य नाहीत. तसेच सदर पगार कपातीमुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. यासोबतच महत्त्वाची बाब अशी की, जून महिन्यामध्ये एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याच्या शाळेत प्रवेश घेणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, प्रवेश फी अदा करणे या खर्चिक बाबी असल्याने मासिक खर्चात वाढ झालेली आहे. एस.टी. महामंडळास 270 कोटी रुपयांमधून 100 टक्के वेतन अदा करणे शक्य असताना देखील 50 टक्के वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उर्वरीत रकमेचे काय करण्यात येणार आहे? तसेच उर्वरीत 50 टक्के वेतन कधी अदा करण्यात येणार आहे? याबाबत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तसेच 50 टक्के वेतन देऊन विविध कपाती करण्यात येणार असल्याने निव्वळ वेतन अत्यंत कमी मिळणार आहे.

मुळातच एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी आहे. त्यातच 7 तारखेला होणारा पगार 24 तारखेपर्यंत झालेला नाही, त्यामुळे एस.टी कर्मचाऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले की, कोरोना या विषाणूने जगभरात थैमान घातले असून भारत देशासह महाराष्ट्र राज्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेसह सर्वसामान्याचे जीवन कोलमडले आहे. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने 23 मार्च 2020 पासून एस.टी. बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयामुळे एस.टी. महामंडळाचे दररोज मिळणारे कोट्यावधी रूपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. परिणामी महामंडळास कोट्यावधी रुपयाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात वाहतूक व्यवस्था आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी महामंडळास आर्थिक सहाय्य करावे.