गडचिरोलीमध्ये विकासाचं पर्व! 1 लाख तरुणांना मिळणार नोकऱ्या, 3 लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प 

गडचिरोली (Gadchiroli)  हे भारतातील पहिले 'ग्रीन स्टील हब' म्हणून विकसित केले जाणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे.

Gadchiroli

Source : Getty Images

Gadchiroli : गडचिरोली (Gadchiroli)  हे भारतातील पहिले 'ग्रीन स्टील हब' म्हणून विकसित केले जाणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. यासाठी सरकार 3 लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करत आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यामुळे 1 लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळतील, ज्यापैकी 95 टक्के स्थानिक असतील. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी 5 कोटी झाडे लावली जातील. ही घोषणा 62 नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाच्या वेळी झाली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एक ऐतिहासिक घोषणा केली जी नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचे नशीब आणि प्रतिमा कायमची बदलू शकते. फडणवीस यांनी जिल्ह्याला भारतातील पहिले "ग्रीन स्टील हब" बनवण्यासाठी 3 लाख कोटींच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. या मेगा प्रोजेक्टचे प्राथमिक उद्दिष्ट स्थानिक तरुणांसाठी एक लाख रोजगार निर्माण करणे आणि जिल्ह्याच्या संवेदनशील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण मोहीम सुरू करणे आहे. ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली जेव्हा 62 कुख्यात नक्षलवाद्यांनी त्यांचे विचारवंत भूपती यांच्यासह पोलिसांना शरण गेले, ज्यामुळे आता या परिसरात बंदुकीऐवजी विकासाचा आवाज ऐकू येईल असा संकेत मिळाला.

3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीमुळं रोजगार निर्माण होणार 

गडचिरोलीतील एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की त्यांचे सरकार विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी जाऊ देणार नाही. ते म्हणाले, "आम्हाला गडचिरोलीची मौलिकता जपायची आहे: त्याचे पाणी, जंगले आणि जमीन. विकासासाठी हे नष्ट केले जाऊ नयेत." त्यांनी त्यांचे स्वप्न स्पष्ट केले आणि सांगितले की त्यांचे स्वप्न गडचिरोलीला "प्रदूषणमुक्त स्टील सिटी" बनवण्याचे आहे. जेव्हा मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटलो तेव्हा मी त्यांना सांगितले की आम्हाला गडचिरोलीला प्रदूषित न करता पूर्वीपेक्षा जास्त हिरवेगार करायचे आहे.

 गुंतवणुकीचा थेट फायदा स्थानिक तरुणांना होईल

या 3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा थेट फायदा स्थानिक तरुणांना होईल. फडणवीस यांनी गुंतवणूकदारांसमोर एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. ते म्हणाले, आम्ही गुंतवणूकदारांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की आम्ही सर्व प्रकारच्या सवलती देऊ, परंतु जर त्यांनी किमान 95 टक्के स्थानिक तरुणांना रोजगार दिला तरच. पुढील पाच ते सात वर्षांत गडचिरोली आणि चंद्रपूरमधील 1 लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्याचे वर्णन त्यांनी या प्रदेशातील तरुणांसाठी "पूर्ण परिवर्तन" करण्याचे साधन म्हणून केले.

विकासाच्या मार्गावर 'पाणी, जंगल आणि जमीन' वाचवण्याचे वचन

विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधण्याचे आव्हान नेहमीच महत्त्वाचे असते, विशेषतः गडचिरोलीसारख्या वनसंपन्न क्षेत्रात. तथापि, यावरही उपाय शोधल्याचा सरकारचा दावा आहे. 5  कोटी झाडे लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट देखरेखीखाली राबविला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या वर्षी आतापर्यंत 40 लाख झाडे लावण्यात आली आहेत आणि पुढील वर्षी हा आकडा 1 कोटीपर्यंत पोहोचेल. या मोहिमेमुळे औद्योगिकीकरणादरम्यान जिल्ह्याच्या हिरवळीला आणि परिसंस्थेला कोणताही धोका होणार नाही याची खात्री होईल.

बंदूक मागे ठेवून हाती घेतलं संविधान 

61 गनिमी कावाड्यांसह 62 नक्षलवाद्यांनी ज्या व्यासपीठावर अशा भव्य विकासाची घोषणा केली त्याच व्यासपीठावर आत्मसमर्पण करणे, या प्रदेशात वाहणाऱ्या बदलाच्या वाऱ्याचे प्रतीक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्याची त्यांची योजना देखील सांगितली. कार्यक्रमापूर्वी, त्यांनी लॉयड्स मेटल्सचे अध्यक्ष बी. प्रभाकरन यांची भेट घेतली आणि त्यांना या माजी माओवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन कामावर ठेवण्याचे आवाहन केले. फडणवीस यांनी जाहीर केले, "जर या शरण आलेल्या गनिमींना काम करायचे असेल तर लॉयड्स मेटल्स त्यांना प्रशिक्षण देऊन कामावर ठेवेल."

जेव्हा गडचिरोलीला पोस्टिंग ही "शिक्षा" मानली जात असे. एक काळ असा होता जेव्हा अधिकारी येथे पोस्टिंग करण्यास घाबरत होते. आज अधिकारी स्वतः गडचिरोलीला येऊ इच्छितात असे मुख्यमंत्री म्हणाले. स्टील प्लांट, रुग्णालये, शाळा आणि टाउनशिपसह 60000 कोटींहून अधिक किमतीचे प्रकल्प आधीच सुरू आहेत, जे या संघर्षग्रस्त क्षेत्राला संधींच्या केंद्रात रूपांतरित करत आहेत. सरकार केवळ उद्योगांवरच नव्हे तर शिक्षण आणि आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. एक नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बांधले जात आहे आणि गोंडवाना विद्यापीठाचा विस्तार केला जात आहे.