अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा मार्ग मोकळा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारकासाठीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्पाच्या कामास अंतरीम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले होते.

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवस्मारकाला मुंबई उच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दाखवलाय. या प्रकल्पाला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल देताना हायकोर्टानं शिवस्मारकाच्या कामाल अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी प्रवेश शुल्क आकारण्याच्या विचारात असल्याची माहीती राज्य सरकारनं गुरूवारी हायकोर्टात दिलीय. जेणेकरून 3600 कोटींच्या या प्रकल्पाचा काहीतरी खर्च वसूल होईल. मात्र राज्यात सध्या दुष्काळ आणि इतर समस्यांवरून शिवस्मारक हा अनाठयी खर्च असल्याचा दावा करत त्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिकांवर हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी सुरूय. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरूय. या प्रकल्पामुळे 16 हजार मच्छिमार बांधव बाधित होणार असल्याचा दावा करत कोणतीही जनसुनावणी न घेतल्यानं स्मारकाच्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांनी मागणी केलीय. मात्र जनसुनावणी ही केवळ एखाद्या प्रल्पामुळे जर कुणाच्या निवा-यावर हातोडा पडणार असेल तरच घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या मिळाल्या असून या स्मारकाची उंची 192 ऐवजी 210 मीटर पर्यंत वाढवण्यासही मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकिल अॅड. थोरात यांनी हायकोर्टाला दिली. पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले होते. एवढेच नव्हे, तर देशातील सर्वाधिक उंच स्मारक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा 3600 कोटी रुपये खर्च भरून काढण्यासाठी स्मारकाला भेट देणाऱ्यांकडून शुल्क घेण्याचा विचार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने शिवस्मारकाच्या कामाबाबत अंतरिम निर्णय राखून ठेवला होता, अखेर प्रकल्पाच्या कामास अंतरीम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. हा प्रकल्प आवश्यक ती जनसुनावणी, पर्यावरणविषयक परवानग्याशिवाय राबवण्यात येत आहे. तसेच राज्यात दुष्काळासारख्या अनेक समस्या असताना 3600 कोटी रुपये या स्मारकावर उधळण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पामुळे 16 हजार मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावर दुष्परिणाम होणार आहेत इत्यादी आरोप ‘कन्झव्‍‌र्हेशन अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या संस्थेसह श्वेता वाघ आणि प्रा. मोहन भिडे यांनी स्वतंत्र याचिकांद्वारे करत स्मारकाच्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी हा प्रकल्प बेकायदा राबवण्याचा घाट सरकार घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. कुठल्याही सार्वजनिक वा जनहिताच्या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेऊन त्यावर सूचना-हरकती मागवणे अनिवार्य आहे. मात्र जनसुनावणी न घेताच या प्रकल्पासाठी पर्यावरणाबाबतच्या परवानग्या बेकायदा मिळवण्यात आल्या, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आस्पी चिनॉय यांनी केला होता. त्याचप्रमाणे राज्याला दुष्काळासारख्या अनेक समस्या भेडसावत असताना या प्रकल्पावर 3600 कोटी रुपये उधळण्यात येणार असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचे जोरदार खंडन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले होते; किंबहुना या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सगळ्या पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, असा दावा सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. ए. थोरात यांनी केला होता. शिवाय हे स्मारक समुद्रात उभारण्यात येणार असल्यामुळे कुणीही प्रकल्पग्रस्त असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळेच जनसुनावणीची गरज नाही आणि त्याच कारणास्तव ती घेण्यात आली नाही, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला होता. दुसरे म्हणजे या प्रकल्पासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्राच्या उदासीनतेवर न्यायालय संतप्त शिवस्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही सहा महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र सादर न करणाऱ्या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फैलावर घेतले. अशा प्रकारचे गंभीर प्रकरण सुनावणीसाठी असताना केंद्र सरकार त्यावर उत्तर दाखल करण्याबाबत कमालीचे उदासीन असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता.