Exclusive : 'देवदूत शीघ्र प्रतिसाद' वाहन खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा, 12 ते 17 लाखांची गाडी दोन कोटींना खरेदी
राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे.
मुंबई : कोविड काळात (Coronavirus) राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना मदत व पुनर्वसन विभागाने काही निर्णय घेतले आणि याच निर्णयांमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याच समोर आले आहे. वित्त विभागाचा विरोध असतानाही या विभागाने शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बाजारभावाप्रमाणे 25 ते 30 लाखात मिळणारे वाहन आणि साहित्य तब्बल या विभागाने तीन कोटीच्या घरात खरेदी केल्याचा प्रताप या विभागाने केलाय. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच समोर आले आहे.
महाराष्ट्रात कुठे नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्ती आली तर अशा वेळी तातडीनं मदत पोहोचवण्यासाठी शीघ्र प्रतिसाद या विशेष वाहनाची योजना आणली. मात्र राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे. 25 ते 30 लाख रुपये किंमत असलेली शिघ्र प्रतिसाद वाहनांची खरेदी तब्बल एक कोटी 94 लाखात केली आहे. मेंटेनन्ससह ही एक गाडी तीन कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचे पुरावे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे.
कोविड काळात या खरेदीला वित्त विभागाचा कडाडून विरोध असतानाही मदत व पुनर्वसन विभागाने विशेष बाब म्हणून खरेदी केली. या वाहन खरेदीला तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा वारंवार विभागाशी पत्रव्यवहार झाल्याचे माझाच्या हाती पुरावे लागले आहे. कोविड काळात एवढ्या मोठ्या खरेदीला वित्त विभागाने नकार दिल्यानंतर तत्कालीन या विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विशेष बाब म्हणून तात्काळ विभागाला पत्र काढून हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या विभागाने मंत्र्यांच्या विशेष बाब शिफारशीनंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देत या गाड्यांची केली खरेदी
एक कोटी 95 लाख रुपयांना एक गाडी अशा 18 गाड्यांची खरेदी केली आणि पुढील चार वर्षाचा मेंटेनन्सही एका गाडीला 74 लाख 60 हजार एवढा दाखवला आहे. 12 ते 17 लाख रुपये किंमत असलेल्या गाडीचा चार वर्षाचा मेंटेनन्स 74 लाख 60 हजार कसा काय असू शकतो? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मेन्टेनन्स आणि गाड्यांची खरेदी पकडली तर जवळपास एक गाडी तीन कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.
कोविड काळात सन 2021 मध्ये या 18 गाड्या 54 कोटींना खरेदी केल्या. त्याअगोदर ही अशाच चढ्या किमतीने 13 कोटी 95 लाख 82 हजार रुपयात आठ गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. यातील एक वाहन औरंगाबादमधील मराठा क्रांती मोर्च्यात जळून खाक झाल्यानंतर या वाहनांची निकृष्ट दर्जा समोर आला. या सात गाड्यांचा मागील तीन वर्षातील मेंटेनन्स जवळपास तीन कोटी दाखवून बील काढण्यात आली आहेत. याच मेंटनसच्या खर्चामध्ये अशा पुन्हा नव्याने 17 गाड्या खरेदी करता आल्या असत्या. या गाड्यांच्या टेंडरमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचं समोर आलंय.
या टेंडरसाठी एल वनमध्ये आर्यन पंप पुणे ही कंपनी तर दुसरी एल टूमध्ये एपीआय सिव्हिलकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी आहे. एपीआय सिव्हिलकॉन कंपनीचं भाग भांडवल अवघे 30 लाख रुपये आहे आणि करोड रुपयांच्या गाड्या खरेदीसाठी टेंडर भरलं कसं? हाच मुळात वादाचा मुद्दा तर आहेच मात्र ही कंपनी सिव्हिल कंट्रक्शनमध्ये काम करत असतानाही यामध्ये बोगसपणे दाखवण्यात आल्याच स्पष्ट झाले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेली गाडीची आणि त्यातील साहित्यातील बाजारभावातील किंमतीचा एबीपी माझाने आढावा घेतला. या गाडीची किंमत अवघी 25 ते 30 लाख रुपये आहे. तर मग या एका गाडीवर मदत व पुनर्वसन विभागाने तीन कोटी खर्च कसा केला? या खरेदीच बिंग फुटू नये म्हणून वाहनांची किंवा त्यात बसवण्यात आलेल्या वस्तुंची कोणतीच किंमत न दाखवता एकूण टेंडरची 54 कोटी एवढी किंमत दाखवण्यात आली आहे. एवढी मोठी खरेदी करत असताना त्याचा शासन निर्णय वेबसाईटवरती अपलोड करण्याचा नियम आहे. मात्र हा शासन निर्णय कुठे ही पाहायला मिळत नाही. या संपूर्ण घोटाळ्यात ही कंपनीच नाही तर याचे धागेदोरे हे वरपर्यंत पोहोचताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे कोविड काळात मदत व पुनर्वसन विभागाने नेमकी कोणाला मदत केली आणि कोणाचं पुनर्वसन केलं याची चौकशी होणार का? हे येत्या काळात पाहावे लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
