...अन्यथा कामकाज चालू देणार नाही : धनंजय मुंडे

मुंबई : भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांवरुन विधानपरिषद आज पुन्हा दणाणली. भ्रष्ट मंत्र्यांना चौकशीविना क्लीन चिट दिल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडेंनी दिला आहे. यानंतर विधानपरिषदेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.   कोणत्या मंत्र्यांवर कोणते आरोप? - पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की कंत्राटाच्या वाटपात 80 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. त्याशिवाय पूरक पोषण आहाराची 270 कोटीची कंत्राटं तर औरंगाबाद खंडपीठानेच रद्द केली आहेत. - गिरीश बापट आणि मुख्यमंत्र्यांनी डाळीवरचे निर्बंध उठवून साठेबाजीला प्रोत्साहन दिलं. या काळात 4500 कोटी रुपयाचा डाळ घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. - आदिवासी मुलांच्या स्वेटर खरेदीत 31 कोटीच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे विष्णू सावरा गोत्यात आले आहेत. - रविंद्र वायकर यांच्यावर एसआरएचे प्रकल्प स्वत:च्या कंपनीच्या खिशात घातल्याचा आरोप आहे. - शिवाय संभाजी निलंगेकरांवर व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूडमधील घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं 3 हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. - जयकुमार रावळ यांच्यावर दादासाहेब रावळ बँकेत विनातारण 10-12 कोटीची कर्ज वाटल्याचा आरोप आहे. - तर लोकमंगल ग्रुपच्या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे खोटी कर्ज काढल्याने सुभाष देशमुख संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.   एकीकडे एकनाथ खडसेंना 30 कोटीच्या लाचखोरीच्या आरोपात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र इतर मंत्र्यांवर शेकडो कोटीच्या घोटाळ्याचे आरोप असतानाही कारवाईत दुजाभाव का? असा सवाल करुन विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांची राजकीय गोची केली आहे.   मुख्यमंत्री कायम स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा हवाला देतात. पण घोटाळ्यांचे आरोप झाले की स्वत:च मंत्र्यांच्या चारित्र्याचं सर्टिफिकेट देतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री न्यायाधीश आहेत का? की पोलिस? घोटाळ्यांची चौकशी न करताच कुठल्या अधिकारात ते मंत्र्यांना क्लीन चिट जाहीर करतात? असा सवाल उपस्थित होत आहे.