Removal of Sediment From Rivers : नद्यांमधून गाळ काढण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या समितीकडून मुदतवाढ देण्याची मागणी
राज्यातील नद्यांमधून 5 वर्षांत सुमारे 1,188 किमी लांबीच्या गाळ उपसण्याचे काम हाती घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अभियंत्यांच्या समितीने मुदतवाढ मागितली आहे.
Removal of Sediment From Rivers : महाराष्ट्रातील नद्यांमधून 5 वर्षांत सुमारे 1,188 किमी लांबीच्या गाळ उपसण्याचे (Removal of Sediment From Rivers in maharashtra) काम हाती घेण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या (WRD) वरिष्ठ अभियंत्यांच्या समितीने मुदतवाढ मागितली आहे. या समितीने एक महिन्यापर्यंत अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत मागितली आहे. पुणे पाटबंधारे विभागातील मुख्य अभियंता एच. व्ही. गुणाले यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला देण्यात आलेली मुदत काल संपली आहे. समितीने दिलेल्या माहितीनुसार अहवालाचे बहुंताश तपशील तयार असून ते एकत्रित करण्याचे काम सुरु आहे.
गुणाले म्हणाले, “नद्यांमध्ये गाळाचा भार निर्माण झाल्याची कारणे अहवालात असतील. आम्ही नद्यांमधील गाळाच्या भाराचा अंदाज घेऊ आणि ते काढण्यासाठी सुरक्षित मार्ग निश्चित करू. अहवालामध्ये गाळाचे प्रकार देखील असतील. कारण ते नदीच्या आकारविज्ञानाच्या प्रकारावर अवलंबून असतात. गुणाले पुढे म्हणाले की, गाळाचा भार काढून टाकल्यानंतर नद्यांच्या जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती सरकारला सुचवेल. “नदी प्रणालीमध्ये समृद्ध जैवविविधता आहे. गाळ अनेक प्रकारे जैवविविधता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास सुरू करण्याची आम्ही सरकारला विनंती करू.
सर्व मनुष्यबळ आणि यंत्रणा कामाला लागल्यास नद्यांमधील गाळ काढण्याचे काम पाच वर्षांमध्ये करता येईल. गाळाचा भार काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे नद्यांची वहन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. कृष्णा नदीपात्रात आलेल्या पुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी 2019 नंतर स्थापन करण्यात आलेल्या वडनेरे समितीने केलेल्या निष्कर्ष आणि सूचनांवर आधारित हा निर्णय आहे. वडनेरे समितीने 18 सूचना केल्या आहेत, त्यापैकी बहुतांशी अंशत: आणि काही संपूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्या आहेत, असेही गुणाले यांनी सांगितले.
वडनेरे समितीला सुद्धा मुदतवाढ
दरम्यान, भीमा खोऱ्यात येणाऱ्या पुराचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वडनेरे समितीला सुद्धा यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून समितीला या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 1 जून रोजी सरकारने कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यातील पुराचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची पुनर्रचना केली होती. मात्र, पॅनल प्रमुख असलेले पाटबंधारे विभागाचे माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राजेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची पुनर्रचना करण्यात आली.
2019 मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे कारण म्हणून अल्प कालावधीत झालेल्या मुसळधार पावसाला जबाबदार धरण्यात आले. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. पुराच्या वेळी मालमत्तेचे आणि शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसेच जिवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. अनेक जनावरेही वाहून गेली होती. त्यामुळे भीमा खोऱ्यातील अशी परिस्थिती टाळण्यास मदत होईल, अशा उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
कृष्णा खोऱ्यासाठी अहवाल सादर
समितीने अभ्यास करणे, उपाययोजना सुचवणे आणि अहवाल सादर करणे यासाठी मुदतवाढ देण्याचा आदेश मंगळवारी सरकारने पारित केला आहे. समितीने यापूर्वीच कृष्णा खोऱ्यासाठी आपला अहवाल सादर केला आहे, त्यानंतर पॅनल प्रमुख वडनेरे यांनी वैयक्तिक कारणे सांगून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पॅनेल प्रमुख झालेल्या राजेंद्र पवार यांनीच मुदतवाढ मागितल्याचे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने मात्र ही अंतिम मुदत असेल, असे सांगितले आहे. पूर्वीची मुदत 31 मे होती, परंतु ती नंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. भीमा खोऱ्यात संपूर्ण पुणे जिल्हा आणि सातारा, अहमदनगर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग समाविष्ट आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
