कोस्टल रोडसाठी एका महिन्यात सीआरझेडची परवानगी : मुख्यमंत्री

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : मुंबईतील प्रस्तावित कोस्टल रोडसाठी एका महिन्यात पर्यावरण खात्याकडून सीआरझेडची परवानगी मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दिल्लीत पर्यावरण मंत्र्यांशी बैठक झाल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबईतील मरीन ड्राईव्हपासून कांदिवलीपर्यंत होऊ घातलेला कोस्टल रोड विविध परवानग्यांसाठी अडकून पडला आहे. यापूर्वी हेरिटेज समितीने कोस्टल रोडला परवानगी दिली होती. मुंबईशी निगडीत 16-17 पर्यावरण विषयक विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत चर्चा केली. सीआरझेड क्लिअरन्समुळे ज्या झोपड्यांचं पुनर्वसन रखडलंय त्याबाबत लवकरच परवानग्या मिळतील, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. ''महापौरांचं पत्र मिळालं नाही'' मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोस्टल रोडचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी पत्र पाठवलं होतं. मात्र त्यांचं पत्र मिळालं नाही, मुंबईत गेल्यावर पाहील, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. काय आहे सीआरझेड कायदा? सीआरझेड कायद्यानुसार सागरी किनाऱ्यावर बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. तसेच बांधकामासाठी या कायद्यात विविध निकष आहेत. बांधकाम करण्यासाठी प्रत्येक वेळी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 19 फेब्रुवारी 1991 रोजी पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम तीन अन्वये सीआरझेड हा नवा कायदा लागू केला. उच्च भरतीची रेषा आणि सागरी नियमन विभाग अशी निर्मिती करून याअंतर्गत कुठल्या बाबी करायच्या आणि कुठल्या नाही, हे निश्चित करण्यात आलं. भूखंडाच्या वापराबाबत चार गट करण्यात आले आहेत. मुंबई, गोवा आणि केरळसाठी वेगळे गट स्थापन करण्यात आले असल्याने केंद्राच्या समितीकडून परवानगी घ्यावी लागते. कसा असेल कोस्टल रोड? नरिमन पॉईंट येथील आमदार निवासापासून सुरू होणारा हा 35 ते 36 किलोमीटरचा किनारपट्टीला लागून असलेला रस्ता कांदिवलीत जाऊन मिळणार आहे. यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचं सांगण्यात येतंय. यामुळे शहरातील 18 ठिकाणी उपनगरातील मार्गावर जाण्यासाठी रस्ते तयार होणार असल्याचं सांगण्यात येतं आहे. खार ते वर्सोव्यापर्यंत भुयारी रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचीही माहिती आहे. सागरी सेतूमुळे किनारपट्टीवरील लोकांना सूर्यास्त आणि सूर्योदय पाहण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. म्हणून समुद्रकिनारी लागून 40 ते 60 फुटाचा भाग हा लोकांना फिरण्यासाठी विकसित केला जाणार आहे. सागरी सेतूपेक्षा हा प्रकल्प कमी पैशात होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित बातम्या :

कोस्टल रोडला हेरिटेज समितीचा ग्रीन सिग्नल

कोस्टल रोडचा आराखडा बदलावा लागणार?