कोकणात जलयुक्त शिवारमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार?

रत्नागिरी : राज्यभरातील दुष्काळासाठी तारणहार ठरलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत कोकणात धक्कादायक भ्रष्टाचार समोर आला आहे. सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार एकत्र आले की सरकारी योजनेचे कसे तीन तेरा वाजतात, याचं मोठ उदाहरण रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड आणि मंडणगडमध्ये समोर आलं आहे. इथे अनेक कामं केवळ कागदावरच करत जलयुक्त शिवार योजनेच्या दहा कोटी रुपयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे राज्याच्या पर्यावरण मंत्री असलेल्या रामदास कदम यांचे पुत्र योगेश कदम यांनी समोर आणले आहेत. रामदास कदम यांनीही या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जानेवारीच्या अखेरीसच कोकणातील खेड तालुक्याला पहिल्या टँकरची गरज भासते. कोकणातील हे चित्र टप्याटप्याने बदलण्याची ताकद जलयुक्त शिवार योजनेत असल्याने कोकणात अनेक ठिकाणी या योजनेची सुरुवात झाली. पण या योजनेची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांनी कोकणात या योजनेचे पुरते तीनतेरा वाजवल्याचं धक्कादायक सत्य योगेश कदम यांनी ठोस पुराव्यांसह समोर आणलं आहे .गेल्या दोन महिन्यात माहितीच्या अधिकारात ही सर्व माहिती जमा करुन प्रत्येक कामावर प्रत्यक्ष जात हा भ्रष्टाचार समोर ठेवण्यात आला आहे. रत्नागिरीच्या दापोली, खेड, मंडणगड या तालुक्यात अनेक कामे केवळ कागदावरच झाली आणि त्यांची बिलं अदा  करण्यात आली. रत्नागिरीतील या तीन तालुक्यात गेल्या दोन आर्थिक वर्षात तब्बल दहा कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. यापैकी अनेक कामं केवळ कागदावरच दाखवण्यात आली. जी कामं करण्यात आली त्यांचा दर्जा तपासाला तर मंजूर रकमेच्या निम्मी रक्कमही या कामांवर खर्च करण्यात आली नसल्याचं समोर आलंय. निळवणे या गावात कृषी विभागाने जलयुक्त शिवार अंतर्गत अवघ्या काही किलोमीटरमध्येच तब्बल पाच सिमेंट बंधाऱ्यांवर 80 लाख रुपये खर्च केले आहेत. पण त्याचा आम्हाला काहीही उपयोग होत नाही, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. जलयुक्त शिवाराची ही कामं अत्यंत ग्रामीण भागात, जिथं मानवी वावर फार नाही, अशा दुर्गम भागातील डोंगरात दाखवण्यात आली आहेत. या सगळ्यात धक्कादायक प्रकार योगेश कदम यांनी दापोलीच्या वनौशी गावात समोर आणला आहे. या गावात गेल्या वर्षात आठ बंधारे मंजूर झाले होते. मात्र अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने इथे केवळ सातच बंधारे बांधले आणि आठवा केवळ कागदावर बांधलेला दाखवत त्याची 16 लाख रुपयांची बिलं अदा केली. महिन्यात माहितीच्या अधिकारात ही बाब उघड होणार, हे लक्षात येताच एकच धावपळ उडाली आणि गेल्या दीड महिन्यात गेल्या वर्षी रक्कम अदा झालेल्या बंधाऱ्याचं काम सुरु करण्यात आलं. दापोलीच्या याच परिसरात 15 एकरात पाच मीटर लांबीचे दीड मीटर रुंदीचे आणि दीड फूट खोली असलेले पंधराशेहून अधिक चर अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात जागेवर केवळ 26 चर मारुन लाखो रुपये लाटल्यात आल्याचा आरोप योगेश कदम यांनी केला आहे. योगेश कदम यांनी माहितीच्या अधिकारात समोर ठेवलेली भ्रष्टाचाराची ही रक्कम पाच कोटींहून अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात कृषी विभागाचा एकही अधिकारी समोर येऊन बोलायला तयार नाही. या परिसराच्या प्रांताधिकाऱ्यांपासून कृषी अधिकारी आणि स्थानिक आमदार संजय कदमही याला जबाबदार आहेत, असा आरोप करत रामदास कदम यांनी सर्व पुरावे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवणार असल्याचं सांगितलं आहे. दापोली, खेड आणि मंडणगडमध्ये जलयुक्त शिवारचे हे समोर आलेले सत्य धक्कदायक आहेच. पण यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या सगळ्याच कामांबाबत आता संशयाचं बोट ठेवायला जागा निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात झालेली सर्वच कामं या पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप आता केला जात आहे. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातील अनेक भागात या योजनेच्या माध्यमातून अनेक भाग सुजलाम सुफलाम झाले. मात्र निकृष्ट दर्जाच्या आणि केवळ कागदावरच ही योजना खर्ची झाल्याचं सत्य समोर आणल्याने कोकणात खळबळ उडाली आहे. पाण्याऐवजी कोट्यवधी रुपये जिरवणाऱ्या या अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांची चौकशी सरकार करणार का, हा प्रश्न आहे.