नितीश सरकारला मोठा झटका! बिहार सरकारने वाढवून दिलेले आरक्षण कोर्टाने फेटाळले; मराठा आरक्षण कोर्टात टिकेल काय?
Patna High Court Quashes Nitish Goverment Decision : पाटणा उच्च न्यायालयाने नितीश सरकारला मोठा झटका दिला आहे. बिहार सरकारने वाढवून दिलेले आरक्षण कोर्टाने फेटाळले आहे.
मुंबई : बिहार सरकारने (Bihar Government) ओबीसी आणि इतर जातींना जनगणना करून वाढवून दिलेले 15 टक्के आरक्षण आज कोर्टाने फेटाळले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) नितीश सरकारला मोठा झटका दिला आहे. याचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाशी संबंध काय, असा अनेकांना प्रश्न असेल. इंदिरा साहनी खटल्याचा वारंवार उल्लेख या कोर्टात झाला. अशाच प्रकारचे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारनेही दिले आहे. त्यामुळे यावर महाराष्ट्र सरकारनेही गांभीर्यपूर्वक विचार करावा.
नितीश सरकारला मोठा झटका!
आरक्षण वाढवून देण्याच्या बिहार राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. आरक्षणाची व्याप्ती 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर 11 मार्च रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राज्य सरकारच्या 65 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने आणलेला कायदा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मराठा आरक्षण कोर्टात टिकेल काय?
मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना मी आवाहन करतो की, आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत! सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित क्युरेटीव्ह पिटीशनचा निकाल लावून घेतला, तर याचा उपयोग संपूर्ण देशभरातील आरक्षणासाठी होईल. दुसरा पर्याय असा की, महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकून जनगणना करावी. तसे केंद्र सरकारला सुचवावे. संपूर्ण देशाची जनगणना होत असताना महाराष्ट्राची ही जनगणना करून आरक्षण त्या पद्धतीने देण्यात यावं, हे दोनच पर्याय आता शिल्लक आहेत.
मराठा समाजासाठी सगे सोयरे परिपत्रक जे शासनाने काढले आहे, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून काहींना का होईना, याचा लाभ मिळेल. सरकारने गांभीर्यपूर्वक हा निर्णय घ्यावा. बिहार आरक्षणासंदर्भातील निर्णय धक्कादायक आहे. बिहार सरकारचे आरक्षण कोर्टात टिकत नसेल, तर मराठा आरक्षण कसे टिकेल, याबाबत आपणही भूमिका स्पष्ट करावी, असंही विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Vijay Wadettiwar : गिरीश महाजन म्हणतात, सगेसोयरे न्यायालयात टिकणार नाही, मग अध्यादेश का काढता? विजय वडेट्टीवारांचा सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
