Maharashtra Corona Crisis : 1 मे रोजी लसींचा साठा उपलब्ध नसल्यास लसीकरण कसं होणार; आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून चिंता व्यक्त

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनाच्या सद्यपरिस्थितीचं चित्र आणि त्यासाठी राज्य शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर प्रकाशझोत टाकत काही महत्त्वाचे मुद्दे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

राजेश टोपे

Maharashtra Corona Crisis : राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनाच्या सद्यपरिस्थितीचं चित्र आणि त्यासाठी राज्य शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर प्रकाशझोत टाकत काही महत्त्वाचे मुद्दे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत जवळपास दीड कोटींहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 1 मे पासून देशात लसीकरणाच्या पुढच्या टप्प्याअंतर्गत 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. पण, आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत लसींचा पुरवठाच नसल्यास या टप्प्यातील लसीकरणास सुरुवात होणार तरी कशी, असाच प्रश्न राज्यांपुढं उभा राहत असल्याची वस्तुस्थिती मांडली. 

कोरोना संसर्गादरम्यान लसीच्या प्रतिक्षेत राज्यात सुमारे 5 कोटी 71 लाख नागरिक 18 ते 44 वयोगटातील आहेत. या नागरिकांना लसीचे दोन डोस देण्यासाठी 12 कोटींहून अधिक लसींची गरज असल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी मांडला. यासाठी जवळपास साडेसात हजार कोटी रुपये इतरा खर्च येणार आहे. त्यामुळं सरसकट सर्वांनाच लस मोफत द्यायची की, समाजातील दुर्बल घटांनाच लस मोफत द्यायची याबाबता निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेतला जाईल असं, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले. 

राज्य सरकार पैसे खर्च करण्यास तयार असलं तरीही लसींची उपलब्धता हेच या प्रक्रियेतील मोठं आव्हान असल्याचं ते म्हणाले. याच धर्तीवर सध्याच्या घडीला कोविशील्ड या लसीसाठी सिरम आणि कोवॅक्सिन लसीसाठी भारत बायोटेक या कंपन्यांना पत्रही लिहिलं असून त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलं नसल्याचं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. लस आयात करण्यासाठी केंद्रासोबतच्या व्हिसीमध्ये राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेटमध्ये होईल ही महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली. 

ऑक्सिजनचा वापर काटकसरीने झाला पाहिजे 

ऑक्सिजनचा तुटवडा पाहता ऑक्सिजन अत्यंत काटकसरीने वापरण्यात आला पाहिजे, किंबहुना त्यासाठीच्या SOP ही देण्यात आल्या आहेत त्यानुसारच त्याचा वापर झाला पाहिजे, असं राजेश टोपे म्हणाले. रुग्णालयात दर वापरात नसताना ऑक्सिजन वाया जाणार नाही याची काळजी परिचारिकांकडून घेतली जावी, असा आग्रही सूर त्यांनी आळवला. यापुढ ऑक्सिजन वापरावर प्रशासन लक्ष ठेवणार असून, अती प्रमाणातील वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही आरोग्य मंत्र्यांनी दिला.  

ऑक्सिजनच्या अनुशंगानं ग्लोबल टेंडर काढण्यात आलं असून, या माध्यमातून ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर 40 हजार, PSA plant 132, ऑक्सिजन ISO tank 27 आणि 25 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सोबतच केंद्रानं रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्यात केलेली वाढ ही काही अंशी समाधानकारक असल्याचं सांगत गरज असेल त्याच रुग्णांसाठी याचा वापर करण्यात यावा असा इशारा देत याचे नंतर होणारे परिणाम चांगले नसल्याचीही काही उदाहरणं अभ्यासातून समोर आल्याची बाब स्पष्ट करत त्यांनी आरोग्य यंत्रणांना आणि रुग्णालयांना सतर्क केलं. 

राज्यात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट धडकली असतानाच सप्टेंबर ते ऑक्टोबरमध्ये तिसरी लाटही धडकणार असल्याचं म्हटलं जात आहे, त्यामुळं सर्वच स्तरांवर प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणांची तयारी असणं गरजेचं असल्याचं म्हणत बेड्स आणि ऑक्सिजनच्या पुरेशा तयारीवर त्यांनी भर दिला.