बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना दिलासा, त्यांच्या विरोधातील न्यायालयाच्या अवमानाची प्रक्रिया रद्द

2011 ते 2020 च्या दहा वर्षांच्या काळात बीड जिल्ह्यात झालेल्या नरेगा मधल्या घोटाळ्याचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याच प्रकरणी प्रशासनानं तपास करावा, असे न्यायालयानं सांगितलं होतं.

औरंगाबाद खंडपीठ

बीड : बीड जिल्ह्यातील नरेगा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणं जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना चांगलंच भोवलं होतं. या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची बदली करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार रवींद्र जगताप यांची बीडमधून बदली झाली सुद्धा मात्र याच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयातून दिलासासुद्धा मिळाला आहे. न्यायालयानं त्यांच्या विरोधात सुरु केलेली न्यायालयाच्या अवमानाची प्रक्रिया रद्द केली असून त्या संदर्भात निकालपत्रात ओढलेले काही ताशेरे देखील निकालपत्रातून वगळण्यात आले आहेत.

2011 ते 2020 च्या दहा वर्षांच्या काळात बीड जिल्ह्यात झालेल्या नरेगा मधल्या घोटाळ्याचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याच प्रकरणी प्रशासनानं तपास करावा, असे न्यायालयानं सांगितलं होतं. मात्र बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या काळात या प्रकरणाकडं दुर्लक्ष झाल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं आणि त्याच वेळी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवीद्र जगताप यांची बदली करा, असे आदेश काढले होते. त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजवण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पदावरून रवींद्र जगताप यांची बदली करण्यात आली, मात्र त्यांना अद्याप कोठे नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
 
या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा न्यायालयानं पुनर्विचार करावा आणि अवमान प्रक्रियेतून दिलासा द्यावा, अशी याचिका रवींद्र जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान जगताप यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला रविंद्र जगताप यांच्यावर कोरोना नियंत्रणाची असलेली जबाबदारी, जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांचा असलेला तुटवडा या बाबींची माहिती देण्यात आली.  या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्याचा किंवा कोणाला वाचविण्याचा जगताप यांचा हेतू नव्हता, असं प्रकर्षानं मांडण्यात आलं. न्यायालयानं अवमान प्रक्रियेतून जगताप यांना दिलासा दिला असून नोटीस रद्द केली आहे.

विशेष म्हणजे, बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या बदलीचे आदेश आल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर राधा विनोद शर्मा हे बीडचे जिल्हाधिकारी बनले. मात्र यादरम्यान अद्याप सुद्धा रवींद्र जगताप यांना पोस्टिंग मिळालेली नाही. यासंदर्भात सुद्धा न्यायालयानं सरकारनं जगताप यांना सरकारी धोरणानुसार नियुक्ती द्यावी, असंही म्हटलं आहे. यामुळे रवींद्र जगताप यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.