मराठा आरक्षणासाठी कटिबद्ध : मुख्यमंत्री

मुंबई: मोर्चे कसे असावेत हे मराठा मोर्चाने दाखवून दिलंय. अत्यंत शिस्तबद्ध काढलेला मोर्चा मूक  असला, तरी त्यांचा आवाज कोट्यवधींनी ऐकला. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेला विधानसभेत सुरुवात केली. कोपर्डीमुळे मराठा मोर्चाला सुरुवात कोपार्डीला हीन घटना घडली, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला. समाजात उद्रेक झाला, त्याचं रूपांतर औरंगाबादच्या मोर्चात झालं. त्यावेळी कोपर्डीसारखी घटना होऊ नये म्हणून मोर्चा काढण्यात आला, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मूक मोर्चाचा आवाज मराठा मोर्चामुळे शिस्तीचा एक नवीन पायंडा आला, शिस्तीत मोर्चा काढला गेला, कोणी बोललं नाही, भाषण नाही, मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. त्या दिल्यावर परिसराची साफसफाई केली. सकल मराठा समाजाच्यावतीने अनेक मोर्चे झाले. मूक मोर्चे होते, शिस्त बिघडली नाही, मोर्चेकरी स्वत: शिदोरी घेऊन आले मूक मोर्चे असले तरी त्याचा आवाज खूप मोठा होता. शासन, प्रशासन, माध्यमं सगळ्यांचं मराठा मोर्चांनी लक्ष वेधून घेतलं.  मराठा समाजाच्या, शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या समोर यायला सुरुवात झाली, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. मराठा मोर्चा आयोजकांचे आभार मराठा मोर्चा आयोजकांना आम्ही चर्चेचं निमंत्रण दिलं. चर्चा व्हावी हे माझं आजही मत आहे. त्यांच्या मागण्या पाहिल्या, लोकांची मतं जाणून घेतली, प्राध्यापक, वकील, न्यायमूर्तींशी चर्चा केली, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. शांतपणे मागण्या मांडणाऱ्या मराठा मोर्चाच्या आयोजकांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले. भविष्यात कशी आंदोलनं झाली पाहिजे त्याचा पायंडा मराठा क्रांती मूक मोर्चाने पाडला, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण होतं "मराठा समाजाला यापूर्वी आरक्षण होतं. 1965 साली कारण न देता मराठा समाजाला आरक्षणातून वगळण्यात आलं. तेव्हाही मराठा समाजाचा  परिस्थिती वेगळी नव्हती. त्यावेळी राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावं लागलं", असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मंडल आयोगाने आरक्षण नाकारलं त्यानंतर सतत आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून मागणी होती. मंडल आयोग आणि 1980 नंतर आलेल्या शिफारशी आयोगांनी पाहिल्या नाहीत. यातील चुका वेळोवेळी दाखवण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या शिफारशी न बघता, आधीच्या शिफारशी अर्धवट बघून मंडल आयोगाने मराठा आरक्षण नाकारलं. तुम्ही आम्हाला, आम्ही तुम्हाला दोष देऊन उपयोग नाही मी सगळे पेपर तपासले, मंडल आयोगाने आरक्षण नाकारल्यावर त्याला विरोध झाला नाही. खत्री आयोगाच्या वेळी जी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती मांडली नाही. हा प्रश्न तुम्ही आम्हाला आम्ही तुम्हाला दोष देऊन सुटणार नाही. आता आरक्षण कसं मिळेल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काही लोक याला राजकीय वळण देतात. आमच्याकडे एक बोट केलं तर चार बोट तुमच्याकडे असतील. कारण जेव्हा  ते निर्णय झाले तेव्हा तुमचं सरकार होतं, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. रावसाहेब कसबे आणि मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची शंका बापट आयोगात रावसाहेब कसबे यांना दोन महिने कार्यकाल असताना नेमलं. मात्र या आयोगानं क्षेत्रीय पाहणी केली नाही, मत नाही. दुर्दैवाने त्यांनी मतदान करून बापट आयोगात आरक्षण नाकारलं. कसबे यांना दोन महिन्यांपूर्वी का आणलं? अध्यक्षाची जागा रिकामी नव्हती, त्यामुळे शंकेला वाव आहे, की प्रस्ताव नाकारला जावा म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली का?, असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी झाली पाहिजे असंही नमूद केलं. राणे समिती न्यायालयात केस जाते तेव्हा या आयोगाचे संदर्भ येतात. त्यांनी आरक्षण नाकारलं हेही येतं. राज्य सरकारनं राणे समिती तयारी केली ,पाहणी केली , आरक्षण दिलं. पृथ्वीराज चव्हाण बाबा 4 वर्ष मुख्यमंत्री होते. आघाडी सरकार 15 वर्ष होतं. मात्र लोकसभेच्या 48 पैकी 42 जागांवर पराभव झाल्यावरच आघाडी सरकारला आरक्षण देण्याची आठवण झाली, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्र्यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी आघाडी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवायला हवं होतं.  पण अधिवेशन बोलवलं नाही. अधिवेशन बोलावून चर्चा झाली असती तर न्यायालयात राज्याने बनवलेल्या कायद्याला वजन आलं असतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. वेळ का लागतो? मराठा आरक्षणाला वेळ का लागतो, हा सवाल सारेच विचारतात, मात्र ज्या त्रुटी अध्यादेश काढताना तुम्ही ठेवल्या त्या दूर कराव्या लागतात. आरक्षण संवैधानिक बाब आहे. राजकीय गोष्ट म्हणून आरक्षण दिलं तर ते टिकणार नाही आणि लोकांना फायदा मिळणार नाही. आता बोलतात आम्ही अध्यादेश काढला तुम्ही कोर्टात मांडलं नाही.या अध्यादेशावर जो वाद आहे तो आघाडी सरकार असताना झाला, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. हा निर्णय राखून ठेवला होता.  मी 30 तारखेला मंत्री झालो 11 तारखेला निकाल आला. प्रत्येक सरकारला वाटतं आपण केस जिंकली पाहिजे, कोर्टात सुनावणी झाली, आरक्षणाला स्थगिती आली, पडताळणी केली, पुरावे, कागदपत्र हे कोर्टाच्या रेकॉर्डवर नाही, याचं आश्चर्य वाटलं, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. कायदा का केला नाही? मराठा आरक्षणाबाबदत कायदा केला, तर कायद्याला कोर्ट स्थगिती देत नाही, आम्ही कायदा केला,एकमताने मंजुरी दिली. पण त्याला कोर्टानं स्थगिती दिली. आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. विनोद तावडे आणि मुख्य सचिवांची समिती नियुक्त केली. कोर्टात बाजू मांडली गेली पाहिजे म्हणून सरकारने प्रयत्न केले, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. तामिळनाडू तामिळनाडूने 1992 साली 2 वर्ष 25 हजार लोकांची नियुक्ती करून प्रत्येक दारी जाऊन सर्व्हे केला. ते दाखवून आरक्षण वाढवून घेतलं. कायदा शेड्युल्ड 9 मध्ये नेला. एका निकालाने 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही.  एकाने शेड्युल्ड 9 मध्ये आरक्षण टाकल्याने immunity मिळत नाही असं सांगितलं. त्यावर निकाल येणं अपेक्षित आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तामिळनाडूत 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिलं. मात्र ते महाराष्ट्रात दाखवलं गेलं नाही. महाराजांपासूनचे दस्तऐवज पुरावे म्हणून जमा गेल्या दीड वर्षात आम्ही शांत बसलो नाही. 2700 पानी डॉक्युमेंट सबमिट केले. ऐतिहासिक, समकालीन पुरावे दाखल केले. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून सगळी संशोधनं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा संदर्भ गोळा केला.तज्ज्ञांचं लिखाण मांडलं, शासकीय सेवेत मराठा समाजाचे प्रतिनिधी किती, शैक्षणिक प्रतिनिधी किती, ही सगळी आकडेवारी गोळा केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. गोखले इन्स्टिट्यूटचे पुरावे सरकारनं तीन अहवाल छापले त्यात डेटा दिला. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यार्थी  माहिती दिली. गोखले इन्स्टिट्यूटने वेगवेगळ्या निकषांवर मागासलेपणाचे पुरावे दिले. ऊसतोड कामगारांमध्ये इतर समाजाइतके मराठा समाजाचे 25% लोक आहेत. स्थलांतरित  जे विद्यार्थी एका शाळेत राहत नाही अशी 51% मुलं आणि 47% मुली आढळून आल्या. महिला कामगारांचही आम्ही सर्वेक्षण केलं. यात 12% मराठा समाजात महिला कामगार आहेत. वकिलांची टीम कोर्टाला अपेक्षित अशी अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. काल पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले या केसमध्ये कधीच महाधिवक्ते नव्हते विशेष सल्लागार होते. मात्र ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे या खटल्यासाठी एक पैसेही फी घेणार नाहीत, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. ज्येष्ठ वकील विजय सिंह थोराड, रवी कदम, श्रीराम पिंगळे यांची टीम मराठा आरक्षणासाठी कार्यरत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षण आमची कमिटमेंट  मागासलेपण सिद्ध होईल इतके भक्कम पुरावे सादर केले. केवळ प्रसिद्धीकरिता काही मांडलं तर समाजाचं भलं झालं नसतं. विनोद तावडे, चंद्रकांत दादा, एकनाथ शिंदे या प्रक्रियेत होते. ही आमची कमिटमेंट आहे. आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. फी अभावी शिक्षण रखडलं आरक्षण महत्वाचं आहे पण शैक्षणिक मागासलेपण दूर झालं पाहिजे. राजश्री शाहू महाराज योजना शासनानं केली. त्यावेळी आरोप झाला की मराठा आरक्षणावरुन लक्ष हटवण्यासाठी ही योजना आली. मात्र महाराष्ट्राचा विचार केला आर्किटेक कॉलेज  30 हजार जागा, खासगी जागा 3 लाख, इंजिनियरिग - शासकीय 6 हजार जागा, खासगी दीड लाख जागा आहेत. शिक्षणाचा खासगीकरण केलं, दीड लाख जागेत त्याला शिक्षण घेता येत नाही.  non st , non obc जागा रिकाम्या आहेत. खुल्या जागा फी सरकार देत नाही, जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे शिकण्याची इच्छा आहे पण वडिलांचं उत्पन्न नाही, फी देऊ शकत नाही, त्यामुळे अनेकांचं शिक्षण रखडल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. खासगी कॉलेज- संस्था कोणाच्या? खासगी कॉलेज- संस्था कोणाच्या? फी का वाढली म्हणणार नाही, खासगीकरणाविरोधात मी नाही, विस्तारीकरण झालं. साधं फी नियमित कायदा झाला नाही, आम्ही कायदा आणला. दीड लाख जागेत कमी मार्क असलेल्यां संधी मिळते आम्हाला- मराठ्यांना नाही, हे नैराश्य दूर झाला पाहिजे. त्यासाठी EBC मर्यादा वाढवली. 60% अट टाकली त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. मात्र अडीच लाखापर्यंत अट नाही. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून तरतूद 60% अटीत 75% विद्यार्थी आमचे बसतात. नोकरी मिळणारे शिक्षण अजून कोर्सेस वाढवायचे आहेत. मुलांना शिक्षण मिळावे.  काही कोर्सेस असे की शिकणाऱ्या मुलाला स्किल मिळत नाही, नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे नोकरी मिळेल असे कोर्सेस वाढवू. फी भरली तर राहणार कुठे, खाणार काय, हा प्रश्न होता, म्हणून त्यासाठीही राज्य सरकारने योजना आणली. मोठ्या शहरात आणि छोट्या शहरात राहण्यासाठी निधी दिला. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या मुलांसाठी हॉस्टेल करु. ज्या संस्था पुढे येतील त्यांना जमीन देऊ. इतरांना, ओबीसींनाही देऊ. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध शेवटच्या माणसाकरिता, गरीबाकरिता आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. शेतीचा विकास आवश्यक मराठा समाजाच्या समस्येचं मूळ शेतकऱ्यांची वाताहत हे आहे.  65% मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. शेती परवडणारी राहिली नाही. आपण ऊस सोडला तर सगळ्या पिकात शेवटच्या पाचमध्ये आपली उत्पादकता आहे. आपली जखम इकडे आहे. शेतीत क्रॉप लोन देतो, शेतीत गुंतवणूक आपण करत नाही. योजना चालवतो पण एकाला शर्ट, एकाला पॅन्ट उस्मानाबादमध्ये काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन अवजारं घेतली, शेतकऱ्यांना जे हवं ते करून देतात. अशा कंपनी तयार करून उपलब्ध करून दिला पाहिजे. उत्पादकता वाढवली पाहिजे. पाणी शेतीला द्यायला हवं. कोणतंही सरकार केंद्रात आलं तरी महाराष्ट्राला वेगळं MSP देऊ शकणार नाही.  शेतीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. 20% लोकांना शेतीपूरक व्यवसायात न्यावं लागेल. शेतीच्या क्षेत्रात स्किल आलं पाहिजे. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ तयार केलं. गेले 6-8 वर्ष याला पैसे दिले नाही, माणसं देत नाहीत. आम्ही 200 कोटी आता पुरवणी मागण्यात दिले. त्या महामंडळाची पुनर्रचना करून स्किल उपलब्ध करून देण्याचा कार्यक्रम अम्ही हाती घेतला. शेतकऱ्यांसमोर समस्या सरकारने तयार केल्या नाही पण जाबाबदारी आमची आहे. शिव स्मारक शिवस्मारकासाठी 12 परवानग्या आम्ही मिळवल्या. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे पत्र रिक्लेमेशन देत होते पण स्मारक नाही.  आपल्या वडिलांना जेवायला किती पैसे लागतात असं आपण कसे विचारू शकतात, हा महाराष्ट्र शिवरायांचा आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कोस्ट टेंडर मंजूर करू. 3600 कोटी खर्च आहे. रिक्लेमेशन करून एक बेट तयार करतोय. तिथे जो जाईल त्याला महाराजांनी जे कार्य केले, त्याची सगळी माहिती मिळेल. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करणार. यासाठी सगळ्यांना बोलावणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. अॅट्रॉसिटी कायदा अॅट्रॉसिटी कायदा आणत असताना ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला. आजही या कायद्याची आवश्यकता आहे. कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. वाद इतकाच आहे की काही प्रकरणात या कायद्याचा गैरवापर होतो. SC, ST अत्याचार केसेस पहिल्यास पहिल्या 10 राज्यात महाराष्ट्राचा नंबर नाही.  1400-2000 वार्षिक केसेस आहेत.  तक्रारी बघितल्यास सेक्शन is not at fault ,action is at fault असं दिसेल. तो आंबेडकरांचा अनुयायी नाही काही प्रकरणात त्रुटी आढळतात. कोणी दुरुपयोग करत असेल तर तो आंबेडकरांचा अनुयायी असू शकत नाही. त्यांनी संविधान दिलं, त्याचं पालन करण्याची शिकवण दिली. वाद सुरु झाल्यावर दलित समजाणे मोर्चे काढले, सर्व समाजाला सांगायचे आहे, ही प्रगल्भ लोकशाही आहे. दोन समजाला एकमेकांसमोर उभे करणार नाही. कोणी एकमेका विरोधात नाही. दलित समजतील नेत्यांसोबत चर्चा झाली. दुरुपयोग होऊ नये. ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही मी ओबीसी समाजाला सांगतो, तुमचं आरक्षण कमी करून इतरांना देणार नाही. दलित समाजात असुरक्षित भावना येणार नाही आणि गैरवापर कसा टाळता येईल हे दोन्ही या सभागृहाने पाहिलं पाहिजे. धनगर आरक्षण मी बारामतीला गेलो  तेव्हा धनगर आरक्षणाबाबत जे बोललो ते उपलब्ध माहितीवरुन बोललो. हे सांगताना जी माहिती होती त्यावर बोललो.  मला सांगितलं फक्त शिफारस पाठवायची आहे. शिफारसीबरोबर 'बार्टी' अहवाल पाठवला हा समाज यात बसत नाही. धनगर समाजाला ST मध्ये आरक्षण देता येत नाही. संशोधनाशिवाय हे शक्य नाही. अनेक नेत्यांनी सांगितलं 'बार्टी'वर विश्वास नाही. त्यांना सांगितलं कोणती संस्था घ्यायची, हे तुम्ही ठरवा. त्यात  Tiss ला काम देण्याचं ठरलं. दोन टप्पे पूर्ण झाले, तिसऱ्या टप्प्यात काम सुरु आहे.  इतर राज्यात धनगर समाज, धनगड बरोबर साधर्म्य आहे का याचा अभ्यास सुरु आहे. संशोधनाच्या आधारित शिफारस पाठवत नाही ते खोटं आश्वासन होईल.  मी धनगर मेळाव्यात जाऊन सांगितलं संवैधानिक कारवाई केली पाहिजे, यासाठीही माझी कमिटमेंट आहे. मुस्लिम समाज मुस्लिम समाजात काही जातींना ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे. मात्र संपूर्ण समाजाला आरक्षण नाही.  50 जातींना ESBC मध्ये संरक्षण मिळतं. हायकोर्टात केस गेली, कोर्टाने रोजगार आरक्षणाला स्थगिती  दिली, पण शिक्षण आरक्षण ठेवलं. आरक्षणामुळे 5% मुस्लिम समाजाला जागा मिळाल्या असत्या,  मुस्लिम समाजाला आम्ही खासगी संस्थांमध्ये 3 लाख जागा उपलब्ध करून दिल्या, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.